मुंबई : दारूची अवैध निर्मिती, छुपी वाहतूक तसेच विक्री-खरेदीच्या गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हायटेक डिजिटल कंट्रोलिंग सिस्टीमचा नव्याने अंतर्भाव केला आहे. यामुळे राज्यभरातील उत्पादन शुल्काची (एक्साईज) सर्व वाहने, चेकपोस्ट एकाच स्क्रीनवर पाहणे शक्य झाले आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे दारूसंबंधीचे गुन्हे नियंत्रित केले जाणार आहेत.
मुंबईसह राज्यभरातील दारूच्या अवैध गुन्ह्यांवर एकहाती लक्ष ठेवण्यासाठी खास नवीन बांधण्यात आलेल्या एक्ससाईज भवनात एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी खास महाऑनलाईन प्रणालीने सुविधा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्या नियंत्रणात हा कक्ष आहे. उच्च दर्जाचे कॅमेरे आणि हायटेक प्रणालीने सुसज्ज अशी यंत्रणा येथे विकसित करण्यात आली आहे. त्यात सुविधा पोर्टल, बॉर्डर चेक पोस्ट, व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीमचा अंतर्भाव आहे. या विभागाची कार्यक्षमता वाढवली जाणार आहे. यासाठी खास उत्पादन शुल्क भवनात एका नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. तसेच अवैद्य दारू निर्मिती, वाहतूक, विक्रीची तक्रार करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने सुविधा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. यावर नागरिकांना तक्रार करता येईल़ तक्रार करणाऱ्यांबाबत गुप्तता राखली जाणार आहे.
एका क्लिकवर मिळणार माहिती उत्पादन शुल्क विभागाकडे कारवाईसाठी २२२ वाहने आहेत. या वाहनांवर एकहाती लक्ष राहावे म्हणून जीपीएसच्या माध्यमातून ‘व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम’ बसविण्यात आली आहे. मुंबईतील उत्पादन शुल्क भवनातून वाहनांवर लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे एखाद्या कारवाई वाहनावर तस्करांनी हल्ला केला किंवा कारवाईत तातडीने एखादे वाहन हवे असल्यास त्याची मदत घेणे सहज शक्य होणार आहे. तसेच, मद्य तस्करीच्या घटनांमध्ये छुप्या मार्गाने बॉर्डर क्रॉस केली जाते. अशा वेळी वाहनांचा पाठलाग करावा लागतो. त्यासाठी खास उत्पादन शुलकाच्या २३ बॉर्डर चेक पोस्ट कॅमेऱ्यांनी नियंत्रणात ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक पोस्टवरील वाहनाच्या हालचाली टिपल्या जाणार आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाने निर्मिती केलेल्या हायटेक डिजिटल कंट्रोलिंग सिस्टीमचे अनेक फायदे आहेत. अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, त्याची खरेदी-विक्री अशा सर्वच गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही प्रणाली मदत करणार आहे. शिवाय, उत्पादन शुल्काच्या अधीक्षक, निरीक्षक, जवान, वाहनचालक, तसेच कर्मचारी यांची कार्यक्षमता सुद्धा या प्रणालीने वाढणार आहे. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, उत्पादन शुल्क