मुंबई : ज्या धारावीने कोरोनाला हरविले. जी धारावी जगभरात मुंबईची ओळख आहे. ज्या धारावीने कित्येक उद्योग धद्यांना आश्रय दिला आहे. तीच धारावी गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुनर्विकासच्या प्रतीक्षेत आहे. दूर्देव म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून धारावी पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. प्रशासन आणि राजकर्ते काही केल्या धारावीच्या पुनर्विकासाकडे लक्ष देत नाही. परिणामी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे खेळ मांडला आहे का? असा सवाल करत धारावीकरांनी याबाबत संताप आणि नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या १६ वर्षांपासून धारावी पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा काढण्याबाबत तर चालढकल केली जात असून, निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यातच धन्यता मानली जात आहे. गुरुवारी देखील अशाच एका आयोजित बैठकीत धारावी पुनर्विकासासाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता पुन्हा निविदा मागविण्यात येणार आहे. अशा घटकांमुळे वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात आहे. धारावी प्रकल्पासाठी जागतिक स्तराहून निविदा मागविण्यात येत आहेत. मात्र काही केल्याने प्रकल्प तूसभर पुढे सरकत नाही. धारावी प्रकल्पात रेल्वे जमिनीचा समावेश करण्याचा पुन्हा निर्णय झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रखडल्याची माहिती सुत्रांनी दिली असून, आता पुन्हा निविदा काढली जाणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी जारी करण्यात आला. त्यास आजमितीस १६ वर्षे उलटून गेली. शासनाने सल्लागार नेमले. संस्थांच्या वतीने झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या. सेक्टरची पुनर्रचना केली. यात कोट्यवधी रूपये खर्च झाले. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. आता मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आले आहे. परिणामी शासनाने पूर्वीचा सेक्टर १ जाहीर केलेला माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहू नगर, गीतांजली नगर आणि पीएमजीपी वसाहत या चाळी आणि इमारतींना या प्रकल्पातून वगळण्यात यावे. बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर म्हाडामार्फत सेक्टर १ चा पुनर्विकास करावा, इमारती, चाळीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटाचे घर द्यावे, झोपडीतील रहिवाशांना ४०० चौरस फुटाचे घर द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.