मानवी अधिकारांच्या ‘चष्म्या’तून दिसणारी ‘मिनी इंडिया’ अर्थात धारावी

सुमारे अडीच चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या धारावीला सामजिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक जडणघडणीमुळे ‘मिनी इंडिया’ म्हटले जाते.

राहुल रमेश शेवाळे

माजी खासदार

मुंबई : विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘संयुक्त राष्ट्रा’च्या आमसभेने मानवी हक्कांचा जाहिरनामा स्वीकारल्यापासून दरवर्षी १० डिसेंबर ‘जागतिक मानवाधिकार दिन’ म्हणून साजरा करतो. सुरक्षा, मूलभूत अधिकार, समानता, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्य यांवर जगातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, हा संदेश यानिमित्ताने दिला जातो. ‘आपल्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक गोष्टी’ ही यावर्षीची जागतिक मानवाधिकार दिनाची संकल्पना आहे. या निमित्ताने धारावीतील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील मूलभूत मानवी अधिकार समजून घेणे गरजेचे आहेत.

सुमारे अडीच चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या धारावीला सामजिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक जडणघडणीमुळे ‘मिनी इंडिया’ म्हटले जाते. मुंबईच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या उद्यमशील धारावीतील स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन संघर्षमय आहे. सुमारे १० लाख लोकसंख्येची धारावी स्थानिक (काही अपवाद वगळता) स्वच्छतेसाठी प्रामुख्याने सार्वजनिक शौचालयांवर अवलंबून आहे. बहुतांश शौचालये रात्री १२ वाजता ते पहाटेपर्यंत बंद असतात. त्यामुळे मुली व महिलांची कुचंबणा होते.

पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि मोकळी हवा नसलेल्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये दाटीवाटीने वसलेल्या छोट्या घरांमध्ये धारावीतील बहुतांश कुटुंबे राहतात. दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांमुळे व सततच्या तणावाने सगळ्यांच्याच मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे मुलांचे भवितव्य अधांतरीच असल्याचे म्हणावे लागेल. स्वच्छ पाणी आणि प्रदूषणविरहित शुद्ध हवा या निकषांवर धारावी फार मागे आहे. छोट्या घरासमोरून वाहणारी गटारे, त्यांच्या बाजूने जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन यांतून जलप्रदूषण होते. येथील वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाशी संबंधित विकारांची संख्या येथे तुलनेत जास्त आहे.

धारावीतील रेल्वे लाइनलगतच्या झोपडपट्टीत काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीमुळे आसपासच्या परिसरात मोठे नुकसान झाले. आगीचा धोका टाळण्यासाठी काही काळ रेल्वेसेवा खंडित करावी लागली. बचावकार्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नव्हती. नियोजनशून्य वस्त्यांमुळे नागरिकांवर दुर्घटनेची टांगती तलवार कायम आहे.

दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, चांगल्या शैक्षणिक संस्थांची कमतरता, मोकळ्या मैदानांची वानवा असल्याने अर्धवट शिक्षण सोडणाऱ्या किंवा कमी शिक्षण घेतलेल्या मुलांचे प्रमाण येथे जास्त आहे. चांगले शिक्षण नाही, म्हणून चांगला रोजगार नाही. चांगले उत्पन्न नाही, चांगले भविष्य नाही. या दुष्टचक्रात धारावीकर अडकून पडताहेत. ही मानवी अधिकारांची पायमल्ली नाही तर काय?

धारावीतील हे चित्र बदलण्यासाठी महायुती सरकारने पुढाकार घेतला असून, लवकरच येथील नकारात्मक वास्तव इतिहासजमा होईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून, केवळ ‘झोपडपट्टी ते इमारतीतील पक्के घर’ इतकाच बदल अपेक्षित नाही. वास्तविक, या प्रकल्पातून धारावीकरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, अद्ययावत आरोग्यसेवा, पुरेशा मोकळ्या जागा, रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होतील.