पोलिसांच्या ३ लाखांवरील वैद्यकीय बिल मंजुरीचे अधिकार आता डीजींना

मंत्रालयातील दिरंगाई टळणार

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : समाजात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी सदैव कार्यरत असलेल्या खाकी वर्दीवाल्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या औषधोपचारासाठी आलेल्या खर्चाच्या बिलांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात होणारी दिरंगाई पूर्णपणे टळणार आहे. तीन लाखांहून अधिक खर्चाची बिले आता गृह विभागाकडे न पाठवता त्यांच्या मंजुरीचा निर्णय संबधित विभागाच्या महासंचालकांकडून घेतला जाईल. त्यामुळे मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रलंबित शेकडो प्रकरणे निकाली निघतील. तसेच त्यासाठी माराव्या लागणाऱ्या येरझाऱ्यांना आळा बसेल.

राज्य पोलीस दलात विविध घटकांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे २ लाख ४० हजार आहे. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी २००५ पासून मोफत औषधोपचार योजना राबविली जाते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी रुग्णालये निश्चित केली आहेत. तेथे मोफत उपचार केले जात असले तरी त्यासाठीचा खर्च प्रशासनाकडून मंजूर व्हावा लागतो, त्यानंतर हॉस्पिटलला रक्कम दिली जाते. त्याशिवाय ३ लाख किंवा त्याहून अधिक बिल असल्यास त्याची मंजुरी गृह विभागाकडून घ्यावी लागते. विशेष प्रसंगात आरोग्य सचिवांचीही संमती घ्यावी लागते. आपल्या मर्जीने खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्यास त्याची रक्कम बिले सादर करून मंजुरी मिळाल्यानंतर दिली जाते. त्यासाठी संबंधितांना अनेकवेळा हेलपाटे मारावे लागतात.

अनेक प्रतिपूर्ती प्रकरणे दर महिन्याला गृह विभागाकडे येतात. त्याची तपासणी, त्यातील त्रुटी दूर करून आरोग्य विभागाकडून मंजुरीसाठी कित्येक महिने लागतात, तो विलंब टाळण्यासाठी आता त्याला मंजुरी अथवा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित पोलीस विभागातील महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

* यांना असणार अधिकार

वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार पोलीस महासंचालक, मुंबईचे आयुक्त, होमगार्डचे महासमादेशक, एसीबी, नागरी संरक्षण, न्यायिक व तांत्रिक विभागाचे महासंचालक आणि तुरुंग विभागाच्या अप्पर महासंचालकांना असतील.

* तपासणीअंती निर्णय

३ लाखांवरील वैद्यकीय बिल प्रतिपूर्तीसाठीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात असतात. त्याच्या कार्यवाहीसाठी बराच कालावधी लागतो. आता संबंधित महासंचालकांकडून त्याची तपासणी करून निर्णय घेतला जाणार असल्याने विलंब टाळता येईल.

- मनुकुमार श्रीवास्तव,

अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग

........................................