विकास आराखडा बिल्डर्सच्या दबावामुळे प्रसिद्ध नाही

गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयातसुद्घा नगरविकास सचिवांची भेट घेऊन २७ गावांचा विकास आराखडा तयार असून प्रसिद्घ का होत नाही

नांदिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांचा विकास आराखडा तयार असूनही धनाढ्य बिल्डरच्या दबावामुळे नगरविकास खात्याचे अधिकारी तो प्रसिद्घ करीत नसल्याने ग्रामीण जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचा कधीही उद्रेक होण्याची भीती आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयातसुद्घा नगरविकास सचिवांची भेट घेऊन २७ गावांचा विकास आराखडा तयार असून प्रसिद्घ का होत नाही, याविषयी विचारणा केली. मात्र त्यांना ठोस उत्तर देता आले नाही. संघर्ष समितीचे सचिव वसंत पाटील यासंदर्भात माहिती देताना म्हणाले, २७ गावांचा विकास आराखडा एक वर्षापासून तयार असूनही तो जाहीर केला जात नाही. एका बिल्डरसाठी ३०० एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर होतो, पण ग्रामीण भूमिपुत्र आपल्या न्याय-मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो नागरिक उपोषणासाठी बसले होते. त्यावेळी विकास आराखडा लवकरच प्रसिद्घ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण अजूनही प्रसिद्घ करण्यात आला नाही. त्यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून कोणत्याही क्षणी उद्रेक होईल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश म्हात्रे म्हणाले, डोंबिवली शहरापासून ७.८ किमी अंतरावर धनाढ्य निवासी संकुले बांधत आहेत. मात्र ग्रामीण परिसरात बांधकामांना परवानगी मिळाल्यास त्या बिल्डरच्या जागा घेणार कोण? त्यामुळे विकास आराखडा प्रसिद्घ होत नाही. याविषयी विधानसभेतील गटनेते (शिवसेना) सुभाष देसाई, उपनेते अनंत तरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करून विकास आराखडा प्रसिद्घ करण्याची विनंती केली.