प्रकल्पग्रस्तांना हवेत विकसित भूखंड

विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन देवूनही विकसित भूखंड देण्याबाबत सिडको प्रशासन प्रामाणिक नसल्याचे सांगत नवी

पनवेल : विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन देवूनही विकसित भूखंड देण्याबाबत सिडको प्रशासन प्रामाणिक नसल्याचे सांगत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीने बुधवारी पनवेलमधील मेट्रो सेंटरवर निषेध मोर्चा काढला. विमानतळबाधित शेतकऱ्यांनी या मोर्चात सहभागी होऊन काळे झेंडे दाखवत सिडकोविरोधात घोषणाबाजी केली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मौजे पारगाव,ओवळे, कुंडेवहाळ, माणघर या गावांसह एकूण दहा गावांच्या जमिनी सिडकोने संपादित केल्या आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे देखील सादर केली आहेत. शासनामार्फत भूखंडाच्या इरादापत्र वाटपाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत शेतकऱ्यांनी हे इरादापत्र घेण्यास विरोध दर्शविला. यापूर्वी विमानतळबाधित शेतकरी व शासनाच्या प्रतिनिधीबरोबर झालेल्या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के योजनेनुसार विकसित भूखंडाचे इरादापत्र देण्याचे ठरले असतानाही ज्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे त्या पुष्पकनगरमध्ये १०० टक्के भरावाचे काम झालेले नाही. तसेच याठिकाणी रस्ते, गटारे, वीज आदी सुविधाही पुरविल्या गेल्या नाहीत. यापूर्वीही सिडकोने १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत दिरंगाई केली आहे. ४० वर्षे होवूनही संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. आमच्याही बाबतीत तसे होता कामा नये म्हणून कागदोपत्री २२.५ टक्के विकसित भूखंड न देता ते प्रत्यक्षात पुष्पकनगर दापोली येथे द्यावेत त्यानंतरच शेतकरी आपल्या जमिनीचा ताबा शासनाकडे देईल अशी भूमिका नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीने घेतली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतेवेळी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेंद्र पाटील आदी सहभागी झाले होते.