उपायुक्त प्रकाश बोरसेंवर कारवाई ?

ठाणे महापालिकेचे अतिक्र मण विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त प्रकाश बोरसे यांच्यावर कारवाईसाठी परवानगी मागविणारा अहवाल पालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.

ठाणे : शीळफाटा दुर्घटना प्रकरणी सह आरोपी म्हणून ठाणे महापालिकेचे अतिक्र मण विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त प्रकाश बोरसे यांच्यावर कारवाईसाठी परवानगी मागविणारा अहवाल पालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. दोन वर्षांनंतर उपायुक्तांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्यामुळे पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
मुंब्रा-शीळफाटा इथे बांधली जात असलेली एक आठ मजली इमारत ४ एप्रिल २०१३ मध्ये कोसळल्यामुळे ७४ जणांचा बळी गेला होता. तर ६२जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात पालिकेचे ९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अटक झाली होती. परंतु, उपायुक्त बोरसे
यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नव्हती. काँग्रेसचे गटनेते संजय घाडीगावकर यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी ताशेरे ओढत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. पालिकेने सव्वा दोन वर्षांनी अहवाल पाठविला असून यात बोरसे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
शीळफाटा इमारतीवर प्रामाणिकपणे कारवाई केली असती तर ही दुर्घटना टळली असती, असेही या अहवालात म्हटले असून बोरसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून सुधारीत दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. घाडीगावकर यांनी या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन बोरसे यांना मुख्य आरोपी करावे, अशी विनंती केल्यामुळे आणखी एका अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवणार आहे.

बोरसेंवर आहे अनेक ठप्पे
४इमारतीचा चुकीचा अहवाल दिल्याबाबत पाठपुरावा करुन बोरसेंवर कारवाईची मागणी केली होती.त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र दिल्यानंतर शासनाने यासंदर्भात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पाठविण्याचे आदेश पालिकेला दिले. तेंव्हा पालिकेने ३० मे रोजी दिलेल्या अहवालात आता पुण्याचे उपायुक्त असलेल्या बोरसेंवरही गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली असल्याचे घाडीगावकर यांनी सांगितले. कार्यादेश वेळेत न काढणे, आयकर कपातीचा भरणा वेळेत न करणे तसेच शिल्लक निधीची गुंतवणूक वेळेत न करणे असे आक्षेप लेखा विभागानेही त्यांच्यावर नोंदविले असून त्यांनी एक कोटी ८७ लाख ६० हजार ६५९ रुपयांचे पालिकेचे महसूली नुकसान केल्याचाही ठपका लेखापरिक्षण विभागाने त्यांच्यावर ठेवल्याचेही घाडीगावकर यांनी सांगितले.