मुंबई : शहरी गरीब लोकांच्या व्याप्तीच्या दृष्टीने सरकारची लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) बहुधा शहरी भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या अंतर्गत लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या मोफत रेशनचा पाच महिन्यांत पाच वेळा पूर्ण कोटा गरिबांना मिळणे गरजेचे होते. मात्र तो जेमतेम एकदा मिळाला आहे.
चंदा (नाव बदलले) सारख्या कचरावेचक महिलेचा यात समावेश असून, अशी असंख्य कुटुंबे आपल्या हक्काच्या रेशनपासून वंचित आहेत. जोगेश्वरी (पूर्व) येथील गोणीनगर या ठिकाणी राहणाऱ्या चंदा (नाव बदलले) यांच्या पतीचे १९९२ साली निधन झाले. त्या वेळी त्यांची मुलगी केवळ ८ वर्षांची होती. पतीच्या निधनानंतर चंदा यांनी कचरा उचलण्याच्या कामास सुरुवात केली. त्यांनी एकटीने आपल्या मुलीचे पालनपोषण केले. तिचे लग्न झाल्यावर त्या निश्चिंंत झाल्या. त्यांना आपल्या जबाबदाºया पार पाडण्यातून आराम वाटला. तथापि, त्यांच्या मुलीचा नवरा अत्याचारी ठरला. काही वर्षांनंतर नवºयाच्या अत्याचाराला कंटाळून मुलीने नवºयाला सोडले. तेव्हापासून चंदा आणि त्यांची मुलगी या लग्नातून जन्माला आलेल्या चार मुलांना वाढवण्यासाठी कचरा उचलण्याचे कठोर परिश्रम असणारे काम करत आहेत. मुले स्थानिक महानगरपालिका शाळेत शिक्षण घेत आहेत.
कचरा निवडून तो भंगार दुकानात नेऊन विकणे याच्यावर चंदा यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असे. लॉकडाऊनमुळे भंगार दुकाने उघडी नसल्याने त्यांना भंगाराचा एक पैसा मिळाला नाही. अचानक त्यांचा उदरनिर्वाह थांबला. कचरा उचलणाºयाकडे पगार, आगाऊ देयके किंवा कर्जे मिळू शकतील, असे कोणतेही मालक नसतात. कचरा उचलणे, जे भारताच्या सुमारे २० टक्के कचºयाचे पुनर्चक्रण करण्यास मदत करते, त्याला देशात साधे कायदेशीरदेखील मानले जात नाही. आता चंदा आणि त्यांची मुलगी यांच्यासारख्या कामगारांना सरकारकडून अशी सामाजिक सुरक्षा मिळणे अशक्य आहे, ज्यामुळे त्यांना अशा काळात टिकून राहता आले असते. या संकटाच्या वेळी चंदाच्या कुटुंबासाठी एकमेव विश्वासार्ह आधार म्हणजे त्यांना त्यांच्या रेशन कार्डद्वारे मिळणारे रेशन आहे. मात्र येथेही त्यांच्या वाट्याला निराशा आली आहे.गेल्या पाच महिन्यांत एकदाच कोटा मिळाला : गेल्या पाच महिन्यांत फक्त एकदाच त्यांना रेशनचा संपूर्ण कोटा मिळाला आहे. तथापि, चंदा या केवळ दोन लोकांच्या रेशनसाठी पात्र आहेत. चंदाच्या नातवंडांची नावे अद्याप रेशनकार्डमध्ये जोडलेली नाहीत. त्या संबंधित कार्यालयात दोन वेळा जाऊन आल्या, पण प्रत्येक वेळी त्यांना असेच सांगितले गेले आहे की, सरकार रेशनकार्डमध्ये कोणतीही नवीन नावे जोडत नाही. सहा जणांचे कुटुंब आता केवळ दोन जणांच्या रेशनवरच जगत आहे.