ठेवीदारांच्या मोर्चाने हादरले प्रशासन

पेण को. ऑप अर्बन बँकेच्या सुमारे तीन हजार ठेवीदार, खातेदारांनी सहकुटुंब मोर्चा काढत रायगड जिल्हा प्रशासन आणि रायगड पोलीस प्रशासन यांचा निषेध व धिक्कार केला.

जयंत धुळप , अलिबाग : पेण को. ऑप अर्बन बँक अवसायानात काढण्याची घाई करणारे राज्य शासन, सहकार विभाग आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करणारे रायगड जिल्हा प्रशासन आणि रायगड पोलीस प्रशासन यांचा निषेध व धिक्कार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज सुमारे तीन हजार ठेवीदार, खातेदारांनी सहकुटुंब काढलेल्या मोर्चाने जिल्हा प्रशासन चक्क हादरून गेले.
पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समिती अध्यक्ष आमदार धैर्यशील पाटील व कार्यवाह नरेन जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेअंती, दीड महिन्याच्या आत ३५ बोगस कर्जदारांच्या मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया येत्या १७ मे रोजी सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या मालमत्तेचा लिलाव करून पैसे बँकेत जमा करण्यास प्रारंभ केला जाईल तर १२८ बोगस कर्ज प्रकरणांबाबत सहकार खात्याकडून नियुक्त सहा विशेष लेखापरीक्षकांच्या पथकाचा अहवाल प्राप्त होताच, रायगड पोलिसांकडून या बोगस कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईस प्रारंभ करण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिले आहे.
-----
अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना विषयाची कल्पनाच नव्हती
जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ३५ बोगस कर्ज प्रकरणांतील तारण जमिनींचा लिलाव करण्याकरिता शासन प्राधिकृत अधिकारी तथा अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केला. परंतु त्यावेळी रायगड जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून कोणीच उपस्थित नव्हते. अखेर रायगडचे अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजा पवार या बैठकीस आले. परंतु त्यांना विषयाची काहीच कल्पना नसल्याने ते चर्चेत भाग घेऊ शकले नाहीत. परिणामी पेणचे पोलीस निरीक्षक सुरेश मिरघे यांना पाचारण करण्यात आले व त्यांनी आवश्यक माहिती देवून वेळ मारुन नेली.
-----
चुकीचा आदेश
संघर्ष समिती बँक पूर्ववत करण्यासाठी कष्ट घेत आहे तर सरकार व प्रशासन बँकेबाबत निरुत्साही दिसून येत असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. ३५ बोगस कर्ज प्रकरणांतील तारण जमिनींचा लिलाव करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात देवूनही शासन प्राधिकृत अधिकार्‍यांनी ही कार्यवाही पूर्ण केली नाही. ही कार्यवाही वेळेत पूर्ण केली असती तर आज सुमारे २५० कोटी रुपयांची वसुली पूर्ण झाली असती आणि सहकार आयुक्तांना बँक अवसायानात काढण्याचा चुकीचा आदेश काढता आला नसता, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी लक्षात आणून दिली.
-------
पोलिसांकडून तत्काळ कार्यवाही
१२८ बोगस कर्जदारांच्या कर्ज प्रकरणांबाबत सहकार खात्याकडून नियुक्त सहा विशेष लेखापरीक्षकांच्या पथकाचा अहवाल तयार असून अंतिम अहवाल आठ दिवसांत पोलीस प्रशासनास सादर करण्यात येईल अशी माहिती यावेळी सहकार विभागाचे लेखापरीक्षक संदीप गोठीवरेकर यांनी बैठकीत दिली. हा अहवाल प्राप्त होताच पोलीस विभागाकडून तत्काळ कार्यवाही सुुुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन अखेर यावेळी अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजा पवार यांनी दिले.