मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असून त्यातील मोठा भाग भविष्य निर्वाह निधीत जमा केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागातील अधिका-यांनी दिली. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीने आपला अहवाल बुधवारी सादर केला. सरासरी १६ ते १७ टक्के वेतन वाढीची शिफारस समितीने केली आहे.१ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार. २५ लाख आजी-माजी सरकारी कर्मचाºयांना याचा लाभ होईल. त्यापोटी १६ हजार कोटी रुपये लागतील. वेतन आयोगाची थकबाकी दोन टप्प्यांत देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली असली तरी, एवढा पैसा सरकारकडे नाही. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे.सुधारित वेतनवाढ फेब्रुवारी २०१९ च्या वेतनात दिली जाईल, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी या बक्षी समितीच्या शिफारशीचे स्वागत केले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.

वेतन आयोगाची थकबाकी पीएफ खात्यात जमा होणार

वेतन आयोगाची थकबाकी पीएफ खात्यात जमा होणार