मुंबई : पुणे येथील क्रांतीवीर लहूजी साळवे स्मारक उभारण्यासंदर्भात भूसंपादनासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न जलदगतीने मार्गी लावावा, असे निर्देश विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन मंगळवारी करण्यात आले होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, सह सचिव डिंगळे, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अहिरे, माजी आमदार राजू आवळे, पृथ्वीराज साठे, उत्तम खंदारे, उस्ताद लहूजी साळवे समितीचे अध्यक्ष विजय डाकले व याच समितीचे सदस्य बाळासाहेब भांडे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मातंग समाजाच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा समाजास किती उपयोग झाला. त्याचा अभ्यास सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने करण्यात यावा. बार्टीच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी दुसरी संस्था स्थापन करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.
मातंग समाजाची उन्नती व्हावी यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याचा फायदा समाजाला होईल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अण्णाभाऊ साठे यांचा 100 वा जयंती महोत्सव साजरा होऊ शकला नाही. यासाठीचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, मातंग समाजाचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी क्रांतीवीर लहूजी साळवे आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाच्या 82 शिफारशीपैकी 68 शिफारशीं 2011 मध्ये सामाजिक न्याय विभागाने स्विकारल्या. मातंग समजाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी क्रांतीवीर लहूजी साळवे आयोगाचे पुनर्गठन करण्यात येईल असे जाहीर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले.
या आयोगाने आपला अहवाल कालमर्यादेत सादर करावा, मातंग समाजाचे सर्वेक्षण निश्चित कालावधीत पुर्ण करण्यात यावे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कोविडमुळे करता आली नाही. हे कार्यक्रम कोविड कमी झाल्यानंतर राबविण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.