वित्त विभागाची हरकत

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील घर खरेदी करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने हरकत घेतल्यामुळे घर खरेदीचा निर्णय बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारच्या निर्णयात खोडा : बाबासाहेबांच्या घराची खरेदी
यदु जोशी - मुंबई
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील घर खरेदी करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने हरकत घेतल्यामुळे घर खरेदीचा निर्णय बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान,
केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री
राजकुमार बडोले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सूत्रांकडून मिळालेल्या
माहितीनुसार, दुसऱ्या देशातील मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार राज्य
सरकारला नाही. लंडनमधील घर खरेदी
हा परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित विषय
असून, तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. याउपरही राज्य सरकारने हे घर
खरेदी केलेच, तर या खरेदीसंदर्भात भविष्यात कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या माहितीस दुजोरा
दिला आहे.

कुठलीही अडचण नाही
केंद्र सरकारने हे निवासस्थान खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. दोन्हीकडे आमच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होण्यात कुठलीही अडचण येणार नाही.
- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री.

घराची किंमत ३५ कोटी
लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकताना बाबासाहेबांचे वास्तव्य ज्या घरात होते, ते घर खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांनी अलीकडेच लंडनला भेट देऊन या घराच्या खरेदीसंदर्भातील प्रक्रियेला गती दिली होती. मात्र आता वित्त विभागाने या व्यवहारास हरकत घेतल्यामुळे राज्य सरकारने हात टेकवले आहेत. या घराची किंमत सुमारे ३५ कोटी रुपये आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी हे घर खरेदी करण्यास केंद्राची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळविले असल्याचे समजते. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या घर खरेदीचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.

केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत
केंद्र सरकार हे घर खरेदी करणार असेल तर त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. त्या ठिकाणी बाबासाहेबांचे स्मारक हे राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार व्हावे आणि या स्मारकाच्या विश्वस्त मंडळात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी असावेत, ही बाब केंद्रीय मंत्री गहलोत यांनी मान्य केली आहे.
- विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री