जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन - उच्च न्यायालय

जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. तपास अधिकाऱ्यांना त्याची कोठडी मागण्याचा व दंडाधिका-यांना त्याची कोठडी देण्याचा अधिकार नाही.

मुंबई : जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. तपास अधिकाऱ्यांना त्याची कोठडी मागण्याचा व दंडाधिका-यांना त्याची कोठडी देण्याचा अधिकार नाही. कलम ४३६ अंतर्गत जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मागण्याचा अधिकार अपरिहार्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने एका आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करताना म्हटले.सांगलीच्या संजय नागर पोलीस ठाण्यात एका हॉटेल मालकाविरुद्ध पुरावे नष्ट केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, १७ जुलै २०१८ रोजी हॉटेलचे ग्राहक समाधान मंते आणि जाकीर जामदार यांच्यात वाद झाला. दोघांनीही मद्याचे सेवन केले होते.या वादामध्ये हॉटेलच्या कर्मचाºयांनी मध्यस्थी करत जाकीरला हॉटेलबाहेर काढले आणि शटर बंद केले. थोड्या वेळाने समाधान आल्यानंतर जाकीर त्याच्याबरोबर आणखी काही माणसे घेऊन हॉटेलबाहेर उभा होता. त्याने धारदार शस्त्राने समाधानवर हल्ला केला आणि त्यात समाधानचा मृत्यू झाला.हॉटेल मालकाने समाधानचे शव हॉटेलच्या गेटच्या बाहेर ठेवण्यास सांगितले. मात्र, त्या वेळी पाऊस पडत असल्याने समधानच्या रक्तात पाणी मिसळले. त्यामुळे हॉटेल मालकाने पुरावे गायब करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा पोलिसांनी त्याच्यावर नोंदविला. त्यावर हॉटेल मालकाने जामीन मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हॉटेल मालकाने मारेकºयांना समाधानला मारण्यास मदत केली, अशी केस पोलिसांची नाही. तसेच हॉटेल मालकाने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सकृतदर्शनी आढळत नाही. जरी पोलिसांचे म्हणणे ग्राह्य धरले तरी हॉटेल मालकावर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा जामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे तो जामीन मागू शकतो.न्यायालयाने हॉटेलमालकाचा जामीन मंजूर करत त्याला २५ हजार रुपयांचा जातमुचलका भरण्याचा आदेश दिला. तसेच पत्ता बदलण्यापूर्वी तपास अधिकाºयांना त्याची माहिती देण्याचेहीनिर्देश न्यायालयाने हॉटेल मालकाला दिले.दंडाधिकारी कोठडी देऊ शकत नाहीतकलम ४३६ अंतर्गत जामीनपात्र गुन्हा असल्यास आरोपीला जामीन मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माझ्या मते तपास अधिकारी त्याची कोठडी मागू शकत नाही. दंडाधिकारी कोठडी देऊ शकत नाही व ज्या न्यायाधीशांपुढे त्याचा जामीन अर्ज प्रलंबित आहे, ते न्यायाधीशही त्याचा जामीन नाकारू शकत नाहीत. जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे घटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.