मुंबई : लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक चिरागनगर (घाटकोपर) येथे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या स्मारक समितीला चाप लावत आता ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे.स्मारक समितीचे पदाधिकारी आणि तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्यात संघर्ष झाला होता. दोघांनी एकमेकांच्या अधिकारांची जाणीव पत्रोपत्री केली होती. समितीने केलेली कर्मचारी भरती अवैध असून त्यांना तसा अधिकारच नाही, अशी भूमिका बडोले यांनी घेतली होती.नवे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आता स्मारक समितीला परस्पर नोकरभरती करण्यास मनाई केली आहे. यापुढे समितीला लागणारा कर्मचारी वर्ग बार्टीकडून पुरविला जाईल. बार्टीने आतापर्यंत समितीसाठी केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करून समितीपुढे प्रस्ताव ठेवून त्यास मान्यता घ्यावी आणि नंतर बार्टीने प्रलंबित देयके नियमानुसार अदा करावीत, असे शासकीय आदेशात म्हटले आहे.हे स्मारक उभारण्याचे काम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा किंवा शिवशाही पूनर्वसन प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काम पाहील.