मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आरोग्य क्षेत्रात सुधारणांची मागणी करणारा जाहीरनामा काढला आहे. यात अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधी देण्यात यावा अशी मुख्य मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, प्राथमिक आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने हा जाहीरनामा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शन आणि चर्चेनंतर तयार केला आहे. यात आरोग्य क्षेत्राचे प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय असे तीन स्तर करण्यात यावेत, असेही तज्ज्ञांनी सुचविले आहे. जेणेकरून, आरोग्य सुविधा तळागाळात पोहोचविणे सोपे जाईल असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय तज्ज्ञांवर होणारे हल्ले तातडीने थांबविण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात अशी मागणी जाहीरनाम्यात केली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये जास्तीतजास्त उभारावीत जेणेकरून मनुष्यबळाचा तुटवडा भरता येईल. जास्तीतजास्त डॉक्टर निर्माण करता येतील अशी मागणी आयएमएने केली आहे.
याखेरीज, शहरातील सरकारी दवाखान्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढविली पाहिजे. जिल्हा रुग्णालयांमधील खाटांची संख्या दुपटीने वाढायला हवी. आधुनिक सेवांनी सुसज्ज तृतीय पातळीवरील सरकारी इस्पितळे दर १० लाख लोकांमागे एक या प्रमाणात उपलब्ध व्हावीत, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. तसेच दुसऱ्या पॅथीच्या डॉक्टरांना अॅलोपॅथी सेवा देण्यासाठी सुरू केलेले विविध अभ्यासक्रम बंद करावेत आणि नवीन अभ्यासक्रमांची आखणी करू नये, ही ठाम मागणी यामध्ये आयएमएने केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित धोरणांची, कायद्याची आखणी करताना स्थापन केलेल्या समितीमध्ये आयएम, राज्य प्रतिनिधींचा समावेश करावा, असेही जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.आरोग्य क्षेत्रावरचा खर्च वाढविला पाहिजे. आपल्या देशात डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्या प्रमाणात तफावत आहे, ही तफावत भरून काढली पाहिजे. लहान नर्सिंग होम आणि एकल प्रॅक्टीस करणारे डॉक्टर यांच्यासाठी कडक कायदे केले जात आहेत. त्यामुळे ही प्रॅक्टीस करणे डॉक्टरांना कठीण केली जात आहे. ६० टक्के आरोग्यव्यवस्था ही खासगी वैद्यकीय तज्ज्ञांवर अवलंबून आहे. याचा विचार करून आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने अधिकाधिक प्रयत्न करावा.- डॉ. सुहास पिंगळे, राज्यसचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन