वेतन निश्चिती करण्यास शाळांकडून होतेय पैशांची मागणी; शिक्षकांची संघटनांकडे धाव

शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार असल्याचे समजताच शाळा आणि संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडे पैसे मागण्यास सुरुवात केल्याचा प्रकार नुकताच समोर येत आहे.

मुंबई : शिक्षकांना सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चिती तसेच काही शिक्षकांची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार असल्याचे समजताच शाळा आणि संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडे पैसे मागण्यास सुरुवात केल्याचा प्रकार नुकताच समोर येत आहे. अनेक शिक्षक शाळा वेतन निश्चितीच्या स्टॅम्पिंगसाठी आपल्याकडे पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी शाळा संघटनांकडे करीत आहेत. याबाबत शिक्षक परिषदेकडे ११ तक्रारी आल्या आहेत.
शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यापासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यासाठी शिक्षकांची वेतन निश्चिती करणे गरजेचे आहे. त्याची जबाबदारी शाळेचा लिपिक व मुख्याध्यापकाची आहे. पण वेतन निश्चितीसाठी अनेक शाळा शिक्षकांकडे वर्गणीच्या माध्यमातून पैशांची मागणी करीत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुंबई विभागातील शिक्षक याबाबत तक्रारी करीत असल्याचे शिक्षक परिषदेने शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांना पत्र लिहून कळविले आहे. याआधीही उपसंचालकांनी शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यास तातडीने परिपत्रक काढावे; तसेच ज्या संस्थांनी शिक्षकांकडे पैशांची मागणी केली आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक लोकशाही आघाडी या संघटनेने केली होती.
>सेवानिवृत्त झालेल्यांची प्रकरणे निकाली काढा!
वेतन आयोग लागू होऊन ९ महिने पूर्ण होत आले तरी अद्याप वेतन निश्चितीचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्यांची प्रकरणे व त्यांची वेतन निश्चिती करून सातवा वेतन आयोग लागू करून प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे.