विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडे साडेदहा कोटींची मागणी

केंद्र शासनाने आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने आर्टिकल २७५ (१) अंतर्गत येणाऱ्या साडे दहा कोटी रुपयांच्या निधीची

पालघर : केंद्र शासनाने आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने आर्टिकल २७५ (१) अंतर्गत येणाऱ्या साडे दहा कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी पालघर जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शासनाकडे केली आहे.
आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधासाठी केंद्र शासनाने आपल्या अंदाजपत्रकात कोट्यावधी रू. ची तरतूद केली असुनही राज्यशासनाच्या अनेक जिल्हापरिषदांनी केंद्र शासनाच्या आर्टिकल २७५ (१) या विशेष निधीचा वापरच केला नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या योजनेद्वारे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील १५१ प्राथमिक शाळामध्ये ई-लर्निंग शिक्षण पद्धती राबविण्यासाठी १ कोटी ५ लाख रू. चा प्रस्तावासह २ हजार २०४ शाळांमध्ये हॅडवॉश स्टेशन उभारणीसाठी २ कोटी २० लाख ३४ हजाराचा प्रस्ताव पाठविण्यत आला आहे. तर १५१ प्राथमिक शाळासाठी २ कोटी ७३ लाख रू. चा नव्याने शौचालय बांधण्याचा प्रस्तावासह २ हजार २०४ प्राथमिक शाळामधील विद्यार्थ्यांना शाळेची आवड निर्माण व्हावी यासाठी ३ लाख ३० हजाराचा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व शिक्षण या दोन महत्वपुर्ण बाबींकडे अधिक लक्ष पुरवित बोईसर येथील टाटा स्टील कंपनीच्या सहकार्याने सीएसआर फंडाच्या सहाय्याने डॉ. सूर्यवंशी यांनी तलासरी या आदिवासी तालुक्यातील आरोग्याचा कायापालट करताना प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरूस्ती, रंगरंगोटी, इ. सह गरीब रूग्णांना दर्जेदार उपचार मिळावा यासाठी अद्यावत उपकरणासह युक्त असलेले आॅपरेशन रूमची उभारणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. तर मुंबईमधील हिंदुजा फाऊंडेशनच्या वतीने मोखाडा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कायापालट योजनेद्वारे कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील शाळा, रूग्णालयामध्ये नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्याच्या दृष्टीने लायन्सक्लब, रोटरी क्लबसारखे सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्था पुढे येत असून अनेक ग्रामपंचायतीकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद लाभत असल्याचे शेवटी त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)