मुंबई - नरिमन पॉइंट येथील विधान भवनाजवळील मोक्याच्या भूखंडावर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची इमारत उभी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आरबीआयने या ४.२ एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची मागणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (एमएमआरसी) केली आहे. त्याला एमएमआरसीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून प्रस्तावावर विचार करण्यास संमती दर्शवली आहे. एमएमआरसीने या प्रस्तावास मान्यता दिल्यास या भूखंडावर आता आरबीआयची कार्यालये उभी राहू शकणार आहेत. तर एमएमआरसीला यातून सुमारे ५ हजार कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे.
राज्य सरकारने मेट्रो ३ मार्गिकेच्या विधानभवन स्थानका जवळची ४.२ एकर जागा स्थानकाच्या उभारणीच्या कामासाठी एमएमआरसीकडे हस्तांतरित केली होती.
निविदा १७ जानेवारीला रद्दआता मेट्रो स्थानकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या जागेचा व्यावसायिक विकास करण्याच्या हालचाली एमएमआरसीने सुरू केल्या होत्या. यातून मेट्रो मार्गिकेच्या संचालनासाठी आणि मेट्रो ३ उभारणीसाठी घेतलेले कर्ज परतफेडीसाठी निधी उभारण्याचा एमएमआरसीचा मानस होता. राष्ट्रीय किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना हा भूखंड ९० वर्षांसाठी भाड्याने देऊन तब्बल ५,१७३ कोटी रुपये मिळण्याची एमएमआरसीला आशा होती. त्यासाठी एमएमआरसीने ३ ऑक्टोबरला निविदा काढली होती. मात्र ही निविदा १७ जानेवारीला रद्द केली होती.
प्रस्तावावर विचार करण्यास मान्यताआरबीआयने हा भूखंड त्यांना दिला जावा, अशी मागणी एमएमआरसीकडे केली होती. आरबीआयकडून या जागेवर त्यांचे कार्यालय उभारले जाणार आहे. आरबीआयच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करत एमएमआरसीने सध्या काढलेली निविदा रद्द केली. एमएमआरडीए बोर्डाच्या बैठकीत आरबीआयच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास मान्यता दिली.