निवडणुकीपूर्वी बेकायदेशीर होर्डिंग हटवा

निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी गल्लोगल्ली लावण्यात आलेले बेकायदेशीर होर्डिंग तत्काळ हटवावेत, तसेच संबंधित पक्षावर व व्यक्तींवर

मुंबई : निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी गल्लोगल्ली लावण्यात आलेले बेकायदेशीर होर्डिंग तत्काळ हटवावेत, तसेच संबंधित पक्षावर व व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका दिला.
‘परवाना न घेतलेले व कालावधी नमूद न केलेले सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग, बॅनर्स, जाहिराती आणि स्कायसाइन २१ फेब्रुवारीपूर्वीच हटवा,’ असा आदेश न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला दिला. ३१ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना, निवडणूक आयोगालाही याची दखल घेऊन संबंधित पक्षावर व नेत्यावर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. प्रिव्हेन्शन आॅफ डिफेसमेंट आॅफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करणार नाही, अशी हमी प्रत्येक पक्षाकडून घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्याशिवाय, खंडपीठाने प्रत्येक पक्षाला होर्डिंग, पोस्टर्स, बॅनर्स लावताना त्यावर संबंधिताचे नाव, परवाना क्रमांक आणि कालावधी नमूद करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही शहरात ठिकठिकाणी बेकायदा होर्डिंग, पोस्टर्स, बॅनर्स लावण्यात आल्याची बाब जनहित मंचने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने तत्काळ बेकायदेशीर होर्डिंग, बॅनर्स, पोस्टर्स हटवण्याचा आदेश पालिकेला दिला. ‘महापालिकेने ही मोहीम तत्काळ राबवावी. निवडणुकीपूर्वी सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग, पोस्टर्स हटवावेत, तसेच संबंधित पक्षांवर व त्यांच्या सदस्यांवरही फौजदारी कारवाई करावी,’ असे निर्देश खंडपीठाने महापालिकेला दिले.(प्रतिनिधी)