हजीअलीजवळील अतिक्रमण हटवा

हजीअली दर्ग्यालगत रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हाधिकारी एकमेकांच्या अंगावर जबाबदारी ढकलत असल्याने उच्च न्यायालयाने दोघांनाही

मुंबई: हजीअली दर्ग्यालगत रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हाधिकारी एकमेकांच्या अंगावर जबाबदारी ढकलत असल्याने उच्च न्यायालयाने दोघांनाही शुक्रवारी फैलावर घेतले. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व महापालिकेला विशेष पथक नेमून तीन महिन्यांत हजीअली दर्ग्याजवळील रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश दिला.
हजीअली दर्ग्यालगत रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
याचिकेनुसार, अतिक्रमणाबाबत अनेक वेळा महापालिका व पोलिसांकडे तक्रार करूनही त्यांनी अपेक्षित कारवाई केली नाही. त्यामुळे येथील अतिक्रमण वाढत आहे.
संबंधित ठिकाण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातील पत्रव्यवहार पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की, दोन्ही प्रशासने अधिकारक्षेत्राच्या नावाखाली एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. दोन वर्षांपासून हा खेळ सुरू असल्याने अद्याप अतिक्रमण हटवण्यात आले नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
दोन्ही प्रशासनांनी एक विशेष पथक नियुक्त करावे. या पथकात महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलिसांचा प्रत्येकी एक अधिकारी असेल. अतिक्रमण हटवताना पोलिसांनी आवश्यक तेवढी सुरक्षा द्यावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात हजीअली दर्ग्यालगत असलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश दिला.