प्रतिज्ञापत्र देऊन आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणास विलंब

या सर्वेक्षण अहवालाची ही स्थिती राज्यातील अन्यही जिल्'ात असल्यामुळे शासनाविरोधात सामाजिक संघटनां आता रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सुरेश लोखंडे ल्ल ठाणे
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ करण्यात आले आहे. परंतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीने कुटुंब सर्वेक्षणांची अंतिम यादी न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचा अहवाल ठाणे व पालघर जिल्ह्यात अद्यापही प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. या सर्वेक्षण अहवालाची ही स्थिती राज्यातील अन्यही जिल्'ात असल्यामुळे शासनाविरोधात सामाजिक संघटनां आता रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले असता अहवालाबरोबरच नागरिकांच्या हरकती मागविण्याचे वेळापत्रकच राज्य शासनाने जाहीर केले. मात्र अद्यापही त्यानुसार अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या वेळापत्रकाचे वाभाडे निघाले आहे. घरोघर जाऊन केंद्र शासनाव्दारे सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेंक्षण करण्यात आलेले आहे. या अहवालाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही दोन वर्षांपासून अहवाल जाहीर करणे व त्यावर नागरिकांच्या हरकती मागणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांच्यासह काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव जनहितयाचीका दाखल केली आहे.
या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले असता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अवर सचिव प्रवीण नलावडे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र नुकतेच सादर केले. त्यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्'ाचे वेळापत्रक नमुद केले असता औरंगाबाद, परभणी, नांदेड आणि नगर जिल्'ात २४ नोव्हेंबरला अहवाल जाहीर करून हरकती मागवणे अपेक्षित होते. याप्रमाणेच कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात २७ नोव्हेंबर तर आणि मुंबई, ठाणे कोकणासह विदर्भामध्ये १० डिसेंबर रोजी अहवाल जाहीर करणे अपेक्षित होते. जाणार असल्याचे नमूद केले होते. पण केंद्र सरकारकडून भारत इलेक्ट्रॉनिक्सला (बेल) अहवाल तयार करण्याचे काम सोपविले होते. पण राज्य सरकारकडे बेलकडून अहवाल गेला नसल्याची माहिती मिळाली.

४कायदेविषयक सल्लागार व श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अध्यक्षा इंदवी तुळपुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यास तत्पर असलेल्या गोरगरीबांच्या आशा धुळीत मिळाल्या आहेत, राज्यातील गरीबांना सरकारने खोटी आशा दाखिवली, असे तुळपुळे यांनी सांगितले.
४केंद्र सरकारकडून भारत इलेक्ट्रॉनिक्सला (बेल) अहवाल तयार करण्याचे काम सोपविले होते. पण राज्य सरकारकडे बेलकडून अंतिम अहवाल गेला नसल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.