आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय

राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमध्ये १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमावरी घेतला.

मुंबई : राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमध्ये १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमावरी घेतला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा आजवर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपा-सेनेच्या कार्यकर्त्यांना होणार आहे.
१ मे २००५ पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने ७ जुलै २०१० रोजीे घेतला होता. आज मंत्रिमंडळाने १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतचे खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली. २००५ पासून मे २०१४ पर्यंत राज्य आणि केंद्रात काँग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार होत. त्या काळात भाजपा, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनांमध्ये गुन्हे दाखल झाले होते.
कोणते खटले मागे घेणार?
ज्या आंदोलनांमध्ये जीवितहानी झालेली नाही, ज्या घटनेत खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेची ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त हानी झालेली नाही, त्याच आंदोलनांमधील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. खटले काढून घेण्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे राहील. उर्वरित भागासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती असेल.
खटले काढून घेण्याची शिफारस समिती संबंधित सरकारी वकिलांकडे करेल. (विशेष प्रतिनिधी)

ज्या आंदोलनांमध्ये ५ लाखांपर्यंत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्या नुकसानीची भरपाई कार्यकर्त्यांकडून वसूल करण्यात येईल. ही रक्कम भरल्यानंतरच पोचपावतीच्या प्रतीसह समिती सरकारी वकिलांकडे खटला मागे घेण्याची शिफारस करेल.