टोल वसुलीसंदर्भात नऊ आठवड्यांत निर्णय

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर टोल वसूल करायचा की नाही, यासंदर्भात नऊ आठवड्यांत निर्णय घेऊ

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर टोल वसूल करायचा की नाही, यासंदर्भात नऊ आठवड्यांत निर्णय घेऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) अहवाल अद्याप आला नसल्याने राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून नऊ आठवड्यांची मुदत मागितली.
गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात राज्य सरकारने याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) याप्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सोमवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकिलांनी एसीबीचा चौकशी अहवाल न्या. अभय ओक व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर टोल वसूल करायचा की नाही, याबाबत एमएसआरडीसीने त्यांचे मत द्यायचे आहे. त्यांना त्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत हवी आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला सहा आठवडे लागतील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलैला ठेवली. याचिकेनुसार, कंत्राटदाराने आतापर्यंत २,८६९ कोटी रुपये टोलद्वारे वसूल केले आहेत.