कंत्राटाचा निर्णय स्थायीकडे?

काळया यादीतील कंत्राटदारांना दिलेल्या कंत्राटाबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्यात यावा, यासाठी हे प्रकरण पुन्हा एकदा स्थायी समितीकडेच पाठवण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

मुंबई : काळया यादीतील कंत्राटदारांना दिलेल्या कंत्राटाबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्यात यावा, यासाठी हे प्रकरण पुन्हा एकदा स्थायी समितीकडेच पाठवण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
महापालिका आयुक्तांनी सहा कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करून त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवूनही स्थायी समितीने या कंत्राटदारांना पूल, रस्ते व पादचारी पूल बांधण्याचे कंत्राट दिले. याविरुद्ध जयश्री खाडिलकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनु केमकर व एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर होती. सोमवारच्या सुनावणीत एमएमआरडीएच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यांवर अवमान नोटीस बजावण्यात आली होती व त्यात त्यांना शिक्षाही सुनावण्यात आल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले. अशा प्रकारे शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. अशी प्रथा आम्ही सुरू करून देणार नाही, असे म्हणत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना याप्रकरणी ‘न्यायालयाचे मित्र’ म्हणून मदत करणार का? अशी विचारणा केली. त्यावर अ‍ॅड. मिहिर देसाई यांनी खंडपीठाला मदत करण्यास तयारी दर्शवली.
तर दुसरीकडे खंडपीठाने स्थायी समितीलाही धारेवर धरले. (प्रतिनिधी)