मुंबई : उच्च न्यायालयांसह कनिष्ठ न्यायालयांचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू झाल्याने गर्दीच्या वेळेत वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत या आठवड्याच्या अखेरीस निर्णय घेऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.
वकील व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या वेळेत प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू झाल्याने वकिलांना न्यायालयात सकाळी ११ वाजता उपस्थित राहण्यासाठी गर्दीच्या वेळेत लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती ॲड. श्याम देवानी यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी याबाबत संबंधित भागधारकांबरोबर एक- दोन दिवसांत बैठक घेऊन आठवड्याच्या अखेरीस निर्णय घेऊ, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरलान्यायालयाने कुंभकोणी यांचे म्हणणे मान्य करत पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवली. तोपर्यंत वकिलांना लोकलमधून जाण्यासाठी आधी जी सवलत देण्यात आली होती, ती न्यायालयाने कायम ठेवली.