डहाणूचे आदिवासी पाण्याला वंचित !

पालघर जिल्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईसह अन्य शहरांतील जनतेची तहान भागवत आला आहे.

शौकत शेख, डहाणू
पालघर जिल्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईसह अन्य शहरांतील जनतेची तहान भागवत आला आहे. असे असूनही ज्या भागात धरणे आहेत, त्या भागातील गावपाड्यांतील आदिवासी बांधवांना मात्र आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे पाणीटंचाईवर उपाययोजना केल्या तरी कालबाह्य आणि बंद पडलेल्या योजनांमुळे अद्यापही डहाणू तालुक्यातील मुंबई-अहमदाबाद हाय वेच्या दोन्ही बाजूच्या गावपाड्यांना तसेच सायवन, गडचिंचले या दुर्गम भागातील निम्म्या जनतेला डबक्यातील दूषित पाण्यावर तहान भागवावी लागते.
साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू तालुक्यात ७० टककयांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकवस्ती आहे. परंतु, शहरी भागाचा एकीकडे झपाट्याने विकास होत असतानाच पालघर जिल्ह्यातील हा ग्रामीण आणि आदिवासी भाग मात्र अद्यापही विकासापासून वंचित राहिला आहे. या जिल्ह्यातील आदिवासींपर्यंत अद्याप रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासारख्या प्राथमिक सुविधाच पोहोचल्या नसल्याने पोटाची टीचभर खळगी भरण्यासाठी व मुलाबाळांचे संगोपन करण्यासाठी आदिवासींना स्थलांतर करावे लागत आहे.
आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शासन दरवर्षी विविध योजनेंतर्गत कोट्यवधींचा निधी प्राप्त करून देत असते. त्यात पाण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, जलस्वराज्य इत्यादी योजना आहेत. परंतु, शासकीय अधिकारी तसेच ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळे पाणीयोजनेचे पाणी गावाच्या वेशीवरही पोहोचू शकत नाही. परिणामी, आजही डहाणूच्या दऱ्याखोऱ्यांत, डोंगरकुशीत राहणाऱ्या आदिवासींची गढूळ पाणी पिण्याच्या शापातून अद्याप सुटका झालेली नाही. डहाणूच्या हाय वेजवळील धानोरी, आंबोली, ओढाणी, ओसरवीस, हळदपाडा, महालक्ष्मी, धुंदळवाडी, निंबापूर, रायपूर तसेच गडचिंचले ग्रामपंचायतींअंतर्गत १४ पाड्यांना तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. चारोटीपासून वानगावपर्यंतच्या आदिवासी समाजातील लोकांना मोठमोठ्या बागायती असलेल्या सावकाराच्या वाडीतून तीन-चार किमीवरून पाणी आणावे लागते.