किनाऱ्यावरील अनधिकृत बंगले पाडणार

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग आणि मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावरील स्थानिक मच्छीमारांच्या झोपड्या सीआरझेड कायद्याच्या कलम ११मधील तरतुदींनुसार कायम करण्यात येतील

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग आणि मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावरील स्थानिक मच्छीमारांच्या झोपड्या सीआरझेड कायद्याच्या कलम ११मधील तरतुदींनुसार कायम करण्यात येतील आणि अन्य अतिक्रमित बंगल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली. सदस्य अमीन पटेल, सुभाष पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील किनाऱ्यावर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकाम केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री म्हणाले, येथे अनधिकृत बांधकाम होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल.

प्रकल्पग्रस्तांच्या संदभार्तील धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत मुंबई महापालिकेला सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

सदस्य रुपेश म्हात्रे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील भातसा, वैतरणा व तानसा धरणासाठी जमीन संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना मुंबई महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला.

त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, २००९ साली मुंबई महापालिकेने काही प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना सेवेत सामावून घेतले. मात्र त्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या प्रतीक्षा याद्या वर्षभरानंतर रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

त्यानुसार या प्रतीक्षा याद्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या याद्यांतील पात्र उमेदवारांना मुंबई महापालिकेने नोकर भरती करताना प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या असलेल्या नियमानुसार प्राधान्य देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

च्पुणे महापालिकेतील कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांना नवीन पद्धतीने किमान वेतन देण्याच्या सूचना महापालिकेला करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सुरक्षारक्षकांना किमान वेतन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
च्त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१२ साली तयार केलेल्या निविदेनुसार सुरक्षारक्षकांना ९५९५ रुपये वेतन देण्यात येत होते. दरम्यानच्या काळात किमान वेतनात वाढ झाली. ही रक्कम आणि प्रचलित नियमाप्रमाणे जे वेतन देय आहे ते देण्याच्या सूचना महापालिकेला करण्यात येतील, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.