कुर्ला भूखंडाच्या वादावर पडदा; शिवसेनेचा विरोधकांवर पलटवार

कुर्ला येथील भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविनाच महापालिका महासभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला.

मुंबई : कुर्ला येथील भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविनाच महापालिका महासभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर विरोधकांना बोलण्याची संधी न देताच महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सभागृहाचे कामकाज गुंडाळले. यामुळे नाराज विरोधी पक्षांची निदर्शने सुरू असताना कुर्ला येथील भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांच्या समर्थनाने गेल्या वर्षी मंजूर झाल्याचा धक्कादायक खुलासा करीत शिवसेनेने या वादावर पडदा टाकला आहे.कुर्ला येथील भूखंड संपादन करण्याचा प्रस्ताव दोन आठवड्यांपूर्वी पालिका महासभेत दप्तरी दाखल करण्यात आला होता. या भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटले. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी गैरव्यवहाराचा आरोप करीत उपसूचना मांडणारे शिवसेना नगरसेवक अनंत नर आणि सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण शिवसेना पक्षाच्या अंगलट आल्याने सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव रिओपन करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव पालिका महासभेत प्रशासनाने गुरुवारी सादर केला.या प्रस्तावावरून शिवसेनेनेला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज होते. मात्र महापौरांनी कुर्ला येथील दोन हजार चौरस मीटर भूखंड पालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून सभागृहाचे कामकाज आटोपले. बोलण्याची संधी न दिल्यामुळे विरोधकांनी महापौरांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन महापौर आणि सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी विरोधकांच्या अनुमोदनाने कुर्ला भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव सन २०१७ मध्ये पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला.विरोधकांवरच उलटला डावया भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मंजूर करताना विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांची सही होती. आता विरोध करण्यामागचे कारण काय, असा सवाल महापौरांनी पत्रकार परिषदेतून केला.अशी वाढली भूखंडाची किंमतकुर्ला, काजूपाडा येथील या भूखंडावर मूळ मालकाने सन २००१ मध्ये येथील झोपडीधारकांकडून प्रति चौरस फुटाने पैसे घेऊन ६३ झोपड्या बांधून विकल्या होत्या.त्यानंतर २०१२ मध्ये हा भूखंड मूळ मालकाने अन्य एका व्यक्तीला २५ लाख रुपयांना विकला. भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण असल्याने जमीन मालकाला हा भूखंड पालिकेला विकणे बंधनकारक आहे.या भूखंडासाठी महापालिकेला आता तीन कोटी ४२ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. येथील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी ५० कोटी अधिक खर्च येणार आहे.