संमतीपत्रे भरण्यासाठी गर्दी

प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्याकरिता संमतीपत्र भरून घेण्याचे काम नवीन पनवेल मेट्रो सेंटरमध्ये सुरू आहे.

रविंद्र गायकवाड, कामोठे
प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्याकरिता संमतीपत्र भरून घेण्याचे काम नवीन पनवेल मेट्रो सेंटरमध्ये सुरू आहे. या प्रक्रियेची पाहणी करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापक संजय भाटिया यांनी गुरुवारी मेट्रो सेंटरला भेट दिली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. न्यायालयाने भूसंपादनाबाबत संमती न दिल्यास सक्तीने करण्याचा दणका दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मावळला आहे. विमानतळबाधींना हायकोर्टाच्या आदेशाला मानत संमतीपत्र भरण्यासाठी मेट्रो सेंटरकडे धाव घेतली आहे.
पनवेल परिसरात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत आहे. त्याकरिता आवश्यक असणारी खासगी जमीन संपादनाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. विमानतळ बाधितांसाठी शासनाने २२.५ टक्के जमीनीचे पॅकेज जाहिर केले आहे. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांनी या पॅकेजला विरोध दर्शविल्याने सुरुवातीला संमतीपत्रांची संख्या कमी होती. मध्यंतरी भूसंपादनाची प्रक्रिया मंदगतीने सुरु असल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने संमतीने जमीन देणार असेल तर द्या, अन्यथा सक्तीने संपादन करा, असा आदेश शासनाला दिला, त्याचबरोबर संमतीपत्र न देणाऱ्यांना शासकीय पॅकेज देवू नये, असा उल्लेखही आदेश पत्रात आहे. याकरिता ८ आॅक्टोबरची डेटलाईन देण्यात आली आहे. त्यामुळे विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आपोआप विरोध मावळला असून संमतीपत्र भरण्यासाठी नवीन पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये प्रकल्पबाधितांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. त्याकरिता रांगाच रांगा लागल्या होत्या.
संमतीपत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना पॅकेज संदर्भात जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून माहिती दिली जात आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प काय आहे? त्याचे फायदे काय? याबाबतही इत्यंभूत माहिती प्रकल्पबाधितांना देण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मेट्रो सेंटर परिसर गजबजला आहे. या ठिकाणच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांची पावले नवीन पनवेलकडे वळली. त्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना सूचना तर दिल्याच त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांची कोणतीही गैरसोय होवू नये, यासाठी खबरदारी घेण्यास सिडको व भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सांगितले.