आमदार निधीच्या खर्चाचे निकष बदलणार

आमदार निधीतून विकासकामांसाठी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार वित्त व नियोजन विभाग गांभीर्याने करीत आहे.

मुंबई : आमदार निधीतून विकासकामांसाठी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा वाढविण्याचा विचार वित्त व नियोजन विभाग गांभीर्याने करीत आहे. मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संबंधीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विकासकामांवर आमदार निधीतून किती मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल याबाबत २०११मध्ये नियम करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात त्यात बदल केला नाही. त्याचबरोबर या कामांवरील खर्चात मोठी वाढ झाल्याने खर्चमर्यादा वाढविण्याची आमदारांची मागणी आहे.
२०११च्या नियमानुसार आमदार निधीतून शासकीय रुग्णालयास रुग्णवाहिका देण्यासाठीची मर्यादा १५ लाख आहे. सुसज्ज अशी रुग्ववाहिका आता इतक्या कमी किमतीत मिळू शकत नाही. ग्रामीण भागात एका रस्त्याच्या कामावर १० लाख खर्च करता येतात. एवढ्या रकमेत २५० मीटरचाही रस्ता होत नाही. ही मर्यादादेखील वाढविण्याची आवश्यकता असून त्यावर विचार करणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
एसटीसाठी शेड वा थांबा बांधायचा तर १५ लाख रुपये खर्च करता येतात. या कामाबरोबरच विद्युत खांब उभारणे, तार जोडणी, दिवे बसविणे, गलिच्छ वस्त्यांमध्ये शौचालय दुरुस्ती आदींबाबतची मर्यादादेखील वाढविली जाईल. आमदार निधीतून जवळपास ५० प्रकारची कामे केली जातात. (विशेष प्रतिनिधी)

जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक : मुख्यमंत्री बुधवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. तीत, मेक इन महाराष्ट्रची अंमलबजावणी, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, नागरिकांशी संबंधित शासकीय कामांमध्ये सुलभता आणणे, जमिनी अकृषक करण्याचे धोरण आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा होईल.

मुंबई तळाला : सन २०१४-१५च्या जिल्हा वार्षिक योजनांची सरासरी ६६.२५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. मात्र, मुंबई शहराचा खर्च आतापर्यंत ४४.२४ टक्के झाला आहे. मुंबई उपनगराने मात्र ७९ टक्के निधी खर्च केला. बीड जिल्ह्याने ८४.७१ तर लातूर जिल्ह्याने ८०.५० टक्के निधी खर्च केला. सर्वात कमी ४१.७३ टक्के निधी वाशिम जिल्ह्याने खर्च केला.

कुपोषण आणि माता-बाल मृत्यूबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारीच बैठक बोलविली आहे. मात-बाल मृत्यूचे प्रमाण राज्यात गेल्या काही वर्षांत घटले असले तरी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही आहेत.