‘मनरेगा’च्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर फौजदारी

By Admin | Updated: May 12, 2015 23:09 IST2015-05-12T23:09:11+5:302015-05-12T23:09:11+5:30

जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कामातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, वनविभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी

Criminalization of 'MNREGA' | ‘मनरेगा’च्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर फौजदारी

‘मनरेगा’च्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर फौजदारी

पालघर : जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कामातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, वनविभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी सुमारे दीड कोटी रुपयाच्या केलेल्या व लोकमतने उघडकीस आणलेल्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या चार अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डहाणू, विक्रमगड, जव्हारच्या आदिवासी बहुल भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेंतर्गत चर खोदणे, बुरूज, बांधबंदिस्ती, स्मशनभूमी, नर्सरी उभारण्याचे कामे हाती घेण्यात आले होते. बोगस मस्टरद्वारे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आला. याची पाळेमुळे संपूर्ण गावपाड्यात पसरल्याचे दिसून आल्यानंतर ‘लोकमत’ने २ डिसेंबर २०१४ पासून भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करणारी मालीका प्रसिद्ध केली. कष्टकरी संघटनेनेही या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हाधिकारी बांगर यांनी सर्व कामाचे सोशल आॅडीट करण्याचे आदेश दिले होते. जव्हार मधील कामामध्ये अनियमीतता व भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष पॅनलिस्टनी नोंदवित सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी व वन विभागातील संबंधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस केली होती.
राज्य शासनाने सोशल आॅडीटचा निर्णय घेतल्यानंतर जव्हारच्या चांभारशेत पासून सुरूवात करण्यात आली. त्याची जबाबदारी जव्हार, मोखाडा येथील आरोहण संस्थेकडे सोपविण्यात आली होती. संस्थेने चांभारशेतला भेट देऊन प्रयक्ष मजुरांचे जॉबकार्ड पाहून त्यांनी किती दिवस काम केले, किती दिवसांची मजुरी मिळाली याची माहिती घेतली. प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी जाऊन हजेरीपत्रक, मोजमाप, नोंदी घेत तयार करण्यात आलेली देयके जुळतात किंवा नाही,याचीही पडताळणी करण्यात आली. पहिल्या जनसुनवाईत चांभारशेतसह इतर सात गावातील मजुरांना कामे करूनही मजुरी मिळालेली नव्हती तसेच मृत व्यक्ती, अपंग, शासकीय कर्मचारी, दृष्टीहीन, ठेकेदार, रिक्षा चालक, निराधार योजनेअंतर्गत पेन्शनधारक, दुकानदार आदी बोगस नावे मस्टरमध्ये नोंदविल्याची तक्रार मजुरांनी केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हे दाखल होणार आहेत. वावरवांगणीने, सरोळी पाडा या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत हाती घेण्यात आले होते. या कामावर जयराम कसन बर्तन हा २० डिसेंबर २०११ रोजी मृत झाला असताना ११ एप्रिल २०१२ पर्यंत तो कामावर असल्याची नोंद करण्यात आली. याप्रकरणी ग्रामरोजगार सेवक चिंतामण तुला गोंड व राजाराम शंकर बुधर यांच्या विरोधात फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले असून सांर्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता एस. एन. गांगुर्डे यांनी लक्ष्मण कोवरा या मृत व्यक्तीचे नाव मस्टरमध्ये नोंदविल्याप्रकरणी चौकशीचा आदेश आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. यशवंत शिवा दरोडा यांचा ९ जून २०१३ रोजी मृत्यू झाला असताना कृषी विभागाअंतर्गत जव्हार येथे शतकोटी वृक्ष लागवडीच्या कामावर १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी त्याला कामावर दाखवून त्याच्या नावावर ३ हजार २४० रुपये काढल्याची नोंद आहे. याप्रकरणी कृषी विभागाचे ग्रामरोजगार सेवक कृष्णा गोविंद बेंडकोळी याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदाराना देण्यात आले. कृषी सहाय्यक एस. एम. मुंडे याला निलंबित करून विभागीय चौकशीच्या आदेशाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

 

Web Title: Criminalization of 'MNREGA'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.