मुंबई: सुमारे १७ वर्षांपूर्वी ३३ प्रवाशांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या भीषण अपघाताच्या चौकशीमध्ये ज्या विभागीय यांत्रिकी अभियंत्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता त्यांनाच खातेनिहाय चौकशीत चौकशी अधिकारी नेमून त्याआधारे यंत्रशाळेतील मेकॅनिकलासेवेतून बडतर्फ करण्याचा पक्षपाती निर्णय रद्द करून उच्च न्यायालयाने एस. टी. महामंडळास दणका दिला आहे.
आता वयाची सत्तरी गाठलेल्या नारळी बाग, औरंगाबाद येथील या मेकॅनिकचे नाव रत्नाकर एकनाथ सुराळे असे आहे. औरंगाबाद खंडपीठावरील न्या. रवींद्र घुगे यांनी गेल्या आठवड्यात दिलेल्या निकालाने सुराळे यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी पूर्ण न्यायमिळालेला नाही. सुराळे यांच्याविरुद्धच्या खातेनिहाय चौकशीतील तोंडी झालेल्या साक्षी बाद करून फक्त लेखी पुरावे महामंडळाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत कामगार न्यायालयात सादर करावेत. त्यावर कामगार न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सुराळे यांची बडतर्फी वैध आहे की अवैध याचा निर्णय ३१ आॅगस्टपूर्वी द्यावा, असा आदेश न्या. घुगे यांनी दिला.
दि. २ मे २००२ रोजी कन्नडहून शिर्डीकडे जाणारी एस.टी. बस भरधाव धावत असता खडका फाट्याजवळ अचानक पेटून ३३प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला होता. या अपघाताच्या कारणांची महामंडळाचे औरंगाबाद येथील तत्कालिन उपमहाव्यवस्थापक चंद्रकांत चव्हाण यांनी सखोल चौकशी केली होती. त्यातून गंगापूर डेपोची ही बस प्रवासाला निघाली तेव्हाच सदोष होती व यंत्रशाळेत तिची देखभाल व दुरुस्ती नीट करण्यात आली नव्हती, असे निष्पन्न झाले. यामुळे खालच्या बाजूच्या सेंटर बेअरिंग रॉडला जोडलेले काही सुटे भाग बस वेगाने धावू लागल्यावर खिळखिळे होऊन निखळले. ते आदळल्याने डीझेलची टाकी फुटली व ते डीझेल तापलेल्यासायलेन्सर पाईपवर पडून इंधनाच्या टाकीचा स्फोट घेऊन बस खालच्या बाजूने अचानक पूर्णपणे पेटली होती.
यंत्रशाळा विभागाचे विभागीय प्रमुख या नात्याने चव्हाण यांच्या अहवालात विभागीय यांत्रिकी अभियंत्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला होता.चौकशीतून अपघताचे कारण स्पष्ट झाल्यानंतर त्या बसच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती अशा हेड मेकॅनिक सुराळे यांच्यासह यंत्रशाळेतील इतर तंत्रज्ञांवर महामंडळाने विभागीय चौकशी लावली. ज्यांच्यावर चव्हाण यांच्या अहवालात निष्काळजीपणाचाठपका ठेवण्यात आला होता त्या विभागीय अभियंत्यांनाच या चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी नेमले गेले होते. यास सुराळे यांनी चौकशीच्या वेळी व नंतर कामगार न्यायालयातही आक्षेप घेतला होता. परंतु कामगार न्यायालयाने व नंतर औद्योगिक न्यायालयानेही चौकशी योग़्य ठरवून बडतर्फी कायम केल्याने सुराळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. घुगे यांनी सुराळे यांचा मुद्दामान्य करून ज्याच्यावर याच अपघाताचा ठपका ठेवला आहे त्याच अभियंत्याने केलेली विभागीय चौकशी कलुषित ठरवून रद्द केली.तसेच कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयाचे निकालही रद्द केले गेले. आता महामंडळाने विभागीय चौकशीत सुराळे यांच्यावरठेवलेले आरोप कामगार न्यायालयापुढे सिद्ध करावे, असा आदेश दिला गेला.