मुंबई: आयआयटी, जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आदेश आता दिला तर भविष्यातील परीक्षांवरही त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने २४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान ठेवण्यात आलेल्या जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यास नकार दिला. मात्र, ७५ टक्के पात्रता निकषांबाबत सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
परीक्षा पुढे ढकलण्याइतपत कोणतीही असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असे म्हणत प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार दिला. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) १५ डिसेंबर रोजी आयआयटी जेईई मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले. एरवी परीक्षेच्या चार महिने आधी वेळापत्रक जाहीर करणाऱ्या एनटीएने जानेवारीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक ४० दिवस आधी जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांना पूर्वतयारीसाठी वेळ मिळणार नाही.
बोर्डाची पूर्वपरीक्षा आणि जेईईच्या परीक्षा एकत्रित येत असल्याने जानेवारीतील परीक्षा एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यास अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंग यांनी विरोध केला. २०१९ पासून जेईई मुख्यच्या परीक्षा जानेवारी आणि एप्रिल अशा दोन सत्रांत घेतल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्यांना जानेवारीमध्ये चांगले गुण मिळणार नाहीत, त्यांनी एप्रिलमध्ये परीक्षा द्यावी. ज्यात चांगले गुण मिळतील तेच प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जातील, असे सिंग म्हणाले.
५ लाख विद्यार्थ्यांना काय फायदा?
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने याचिकादाराला दिलासा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर देशभरातील लाखो परीक्षा केंद्रे आणि विद्यार्थी जोरदार तयारी करत असतील. तुमच्या याचिकेमुळे ५० हजार विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असला तरी पाच लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.