वृक्ष लागवडीवर न्यायालयाचे लक्ष वनअधिकारी देणार अहवाल

ठाणे महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित केली नसताना वृक्षतोडीचे ७५ प्रस्ताव मंजूर करून ९३३ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. नियमानुसार झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव मंजूर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली

घोडबंदर : ठाणे महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित केली नसताना वृक्षतोडीचे ७५ प्रस्ताव मंजूर करून ९३३ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. नियमानुसार झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव मंजूर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली असून ही झाडे तोडल्याच्या बदल्यात ४ हजार ६६५ झाडे नव्याने लावण्यात आली की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी मुख्य वनसंरक्षक ठाणे यांच्याकडून ३० जूनपर्यंत अहवाल मागवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ अन्वये महापालिकेमध्ये वृक्षप्राधिकरण समिती कामकाज करीत असते. सव्वादोन वर्षानंतरही ही समिती गठीत झालेली नाही. परंतु, प्रशासनाने महासभेत प्रस्ताव ठेवून वृक्षतोडीची प्रकरणे मंजूर करून घेतली होती. याप्रकरणी विक्रांत तावडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. ९३३ झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याचे महापालिकेने न्यायालयासमोर कबुली दिली. ही परवानगी कायदेशीर की बेकायदेशीर याचा निवाडा न्यायालय पुढील सुनावणीत करणार असून या प्रकरणी वनअधिकार्‍याकडून अहवाल मागवणार आहे. एक झाडाच्या बदल्यात पाच झाडे लावण्याचा नियम असल्यामुळे एकूण ४ हजार ६६५ झाडे लावली गेलीत का? याची तपासणी करून हा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यात येणार आहे.
तसेच वृक्षप्राधिकरण समिती गठित केल्यानंतर वृक्ष तोडण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करताना योग्य ते निर्देश न्यायालयाकडून प्रशासनाला देण्यात येणार आहेत. २० मे रोजी ही समिती गठित करण्यात येणार असून एकूण १५ सदस्यांच्या समितीत अध्यक्ष म्हणून आयुक्त राहणार आहेत. नगरसेवकांतून ११ व सामाजिक संस्थातून ३ सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. मात्र सामाजिक संस्थांच्या सदस्यांना वृक्ष प्राधिकरणाची जाणीव नसताना त्यांची निवड झाल्यास याप्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागितली जाईल, असे तावडे यांनी म्हटले आहे. (वार्ताहर)