कोर्टाचे समन्स होणार ‘पोस्ट’? पोलिसांवरील मोठी जबाबदारी होणार कमी

कोर्टाने बजावलेले समन्स बजावण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. मात्र, ही जबाबदारी पेलण्याची तयारी टपाल कार्यालयाने दर्शविली आहे. असे झाले तर पोलिसांवरील एक मोठी जबाबदारी कमी होईल.

मुंबई: कोर्टाने बजावलेले समन्स बजावण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. मात्र, ही जबाबदारी पेलण्याची तयारी टपाल कार्यालयाने दर्शविली आहे. असे झाले तर पोलिसांवरील एक मोठी जबाबदारी कमी होईल.
संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर व अनेक वेळा बैठका घेतल्यानंतर महाराष्ट्र विभाग, टपाल कार्यालयाने कोर्टाचे समन्स पक्षकारांना पोहोचवण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शवली. तसे न्यायालयाला कळवलेही, असे टपाल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.
न्यायालयाने प्रस्ताव स्वीकारला तर पोस्टाद्वारे समन्स बजावणारे मुंबई उच्च न्यायालय हे देशातील तिसरे न्यायालय ठरेल. दिल्ली आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाने या पद्धतीचा आधीच अवलंब केला आहे. पोस्टाद्वारे समन्स बजावण्याची कल्पना २०१२ मध्ये सूचली. ती प्रत्यक्षात अंमलता आणण्यासाठी आतापर्यंत पोलीस, कोर्ट आणि टपाल खात्याच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. ही कल्पना प्रत्यक्षात आली तर पोलिसांवरचा बराच भार कमी होणार असल्याचेही अधिकाºयाने सांगितले.
प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पोस्टमास्तरांना समन्स कसे पोहोचते करायचे, याबाबत माहिती देण्यात येईल. तसेच हे समन्स बजावण्यासाठी विशेष लखोटा बनविण्यात येईल, असेही अधिकाºयाने सांगितले.
गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत समन्स बजावण्याची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी टपाल खात्याचा विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.