‘त्या’ शिक्षकांना कोर्टाचा दिलासा

२ मे २०१२नंतर मान्यता मिळालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते.

मुंबई : २ मे २०१२नंतर मान्यता मिळालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. शिवाय यापुढे कोणतीही चौकशी न करता सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांना पूर्ववत कामावर रुजू करून वेतन सुरू करण्याचे अंतरिम आदेश दिल्याची माहिती शिक्षक भारतीने दिली आहे.
शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले की, विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने दक्षिण मुंबईत बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे वाटप उपनगरांमध्ये करण्यासाठी शिक्षक भारतीने पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन प्रधान सचिव शर्वरी गोखले यांनी त्याला मान्यता देत या तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना जीआर काढून संरक्षण दिले होते. या वाढीव तुकड्या व रिक्त पदे यांवरील नेमणुका शासनाने बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. शिवाय संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या सेवासमाप्तीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ७ हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या होत्या. शिवाय शिक्षण विभागाने त्यांच्यामागे २ वर्षांपासून चौकशीचा ससेमिरा लावला होता.