फ्लॅट खरेदीदारांना दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार

मार्च १५ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत असणाऱ्या प्रकल्पांना आणखी सहा महिने मुदतवाढीच्या महारेराच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सागर निकम यांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.

मुंबई : मार्च १५ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत असणाऱ्या प्रकल्पांना आणखी सहा महिने मुदतवाढीच्या महारेराच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सागर निकम यांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.
रेरा कायद्याच्या कलम ४४ अंतर्गत फ्लॅट खरेदीदारांना तक्रार निरसनासाठी अपिलेट अथॉरिटी आहे. त्यामुळे निकम यांनी त्यांची तक्रार अपिलेट अथॉरिटीपुढे मांडावी, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. याचिकाकर्त्यांचे वकील निलेश गाला यांनी आक्षेप घेतला. ही समस्या हजारो फ्लॅट खरेदीदारांची आहे. फ्लॅटचा ताबा देण्यापासूनच केवळ विकासक व बिल्डर्सना सवलत मिळत नाही तर नुकसान भरपाई न देण्यापासूनही मुभा दिली आहे, असा युक्तिवाद गाला यांनी केला. मात्र, याचिककर्त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याऐवजी पर्यायी प्राधिकरणाकडे जाण्याची सोय आहे, हे सरकारचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरले.