मुंबई : पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणातील आरोपी माजी मंत्री एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी दाखल केलेला आरोपमुक्ततेचा अर्ज विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळला.
महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांच्याकडे सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे व सार्वजनिक हितासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार होते. परंतु, हे अधिकार स्वत:साठी किंवा कुटुंबियांसाठी आर्थिक किंवा अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी वापरणे अपेक्षित नव्हते. विशिष्ट भूखंडाच्या संपादनाबाबत बैठक बोलावणे आणि अधिका-यांना ‘भरपाई द्या किंवा जमीन परत करा’ अशा सूचना देणे, हा विषय त्यांच्या खात्याशी संबंधित नव्हता. त्यांचा हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी नसून व्यक्तिगत फायद्यासाठी असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सत्यनारायण नावंडर यांनी नोंदविले.
Web Summary : Eknath Khadse's plea for discharge in the Bhosari land scam was rejected by a special court. As Revenue Minister, Khadse misused his authority for personal gain, influencing land acquisition for family benefits. The court observed his actions prioritized individual profit over public interest.
Web Summary : भोसरी जमीन घोटाले में एकनाथ खड़से की आरोपमुक्ति याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी। राजस्व मंत्री के रूप में खड़से ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जिससे परिवार को फायदा हुआ। अदालत ने कहा कि उनकी कार्रवाई सार्वजनिक हित से ऊपर व्यक्तिगत लाभ को दर्शाती है।