वकिलांनी किती फी घ्यावी हे न्यायालय ठरवू शकत नाही

कंगना रनौत बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण;

वकिलांच्या फी संदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

वकिलांनी किती फी घ्यावी हे न्यायालय ठरवू शकत नाही

कंगना रनौत बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कंगना रनौत हिने मुंबई महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकामा प्रकरणी बजावलेल्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या वेळी पालिकेने आपली बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या ज्येष्ठ वकिलांनी भली मोठी रक्कम फी स्वरूपात आकारल्याने एका सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वकिलांनी किती फी आकारावी, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

केवळ आम्ही शांतपणे ऐकतो, याचा अर्थ भूतलावर जे उपलब्ध आहे, त्या सर्व बाबींवर युक्तिवाद करावा, असे नाही, असे म्हणत न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने शरद यादव यांची याचिका निकाली काढली. ज्येष्ठ वकिलांनी किंवा रेकॉर्डवर असलेल्या वकिलांनी किती फी आकारावी, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

ज्येष्ठ वकील ॲस्पि चिनॉय यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून मिळालेले पद रद्द करावे, अशी मागणीही यादव यांनी केली. यावर, अशा याचिका का दाखल करण्यात येतात आणि त्यामागे काय हेतू आहे, हे आम्हाला माहीत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

पाली हिल येथील बंगल्यातील ऑफिस कार्यालयावर कारवाई करण्यासंदर्भात पालिकेने बजावलेल्या नोटिसीला कंगनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी पालिकेने ॲस्पि चिनॉय यांची नियुक्ती केली. यासाठी त्यांना ८२.५ लाख एवढी फी दिली. मात्र, तरीही पालिकेला दिलासा मिळाला नाही. यासंदर्भात गुन्हा नोंदवावा आणि याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी यादव यांनी केली होती.

कोणत्या वकिलांची नियुक्ती करावी, हे पालिका ठरवते. याचिकाकर्तीने पाडलेले बांधकाम पुन्हा बांधण्याचा खर्च मागितला होता. त्यामुळे ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात केला.

* ‘...तर तुम्हाला जबाबदार धरावे का?’

चिनॉय केस हरल्याने त्यांनी फी परत करावी, अशी मागणी यादव यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, समजा पालिकेने तुमची वकील म्हणून नियुक्ती केली आणि तुम्ही तुमची फी सांगितली. तुम्ही शर्तीचे प्रयत्न करूनही न्यायालयाने पालिकेच्या विरोधात निर्णय दिला. तर तुम्हाला जबाबदार धरावे का, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

.......................