रोज ३७ लाखांचा खर्च

शासनाच्या विविध योजनेतून मिळणारा जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे.

जयंत धुळप, अलिबाग
शासनाच्या विविध योजनेतून मिळणारा जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे. रायगड जिल्ह्यात तब्बल १६८ विविध विकास योजनांकरिता तब्बल १३५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असल्याने, तो विनावापर व्यपगत होवून राज्य सरकारला परत जावू नये याकरिता येत्या २४ फेबुवारी ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्ष अखेरच्या अवघ्या ३६ दिवसांत आता हा निधी खर्च करण्याचे आदेश रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत बोलत दिले आहेत.
दरम्यान, सुमारे ६ कोटी रुपयांचे प्रस्तावच अद्याप संबंधित विभागांकडून तयार होवून, जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. आता हे प्रस्ताव येत्या पाच दिवसांत तयार करुन १ मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेशही भांगे यांनी दिले आहे.
दरम्यान, योजनांची अंमलबजावणी करुन त्यावर हा सरकारी निधी खर्च केला नाही आणि तो शासनास समर्पित करावा लागला तर संबंधित खात्याच्या खाते प्रमुख अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील भांगे यांनी दिला असल्याने आता प्रतिदिनी रुपये ३७ लाख ५० हजार या प्रमाणे आगामी ३६ दिवस हा निधी जिल्ह्यात खर्ची पडणार आहे. अत्यल्प काळात निधी खर्च करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या बडग्यामुळे या निधीतून निर्माण होणाऱ्या लोकोपयोगी योजनांची नेमकी गुणवत्ता काय असणार, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता विचारात घेवून, जिल्हाधिकारी भांगे यांनी, गुणवत्ता राखूनच, ही सर्व विकास कामे ३१ मार्च पूर्वी पूर्ण झाली पाहिजेच अशी तंबी देखील दिली आहे.
जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे बैठकीत म्हणाले, जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी शासनाच्या डोंगरी विकास,पर्यटन,खासदार व आमदार निधी तसेच विविध योजनांतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो. दिलेल्या मंजूर नियतव्यय निधीचे योग्य ते नियोजन करु न ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च करावा. जिल्ह्यात होत असलेल्या विकास कामात काही अडचणी, समस्या असतील तर त्या मांडाव्यात त्याचे निराकरण केले जाईल. तसेच निधी बाबत काही प्रलंबित प्रकरणे असतील तेही सांगावे. दिलेला निधी अखर्चित राहाणार नाही याची दक्षता सर्व अधिकाऱ्यांनी घ्यावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. कोणतेही काम करत असताना होत असलेल्या कामांचा दर्जा हा चांगला असावा. जलयुक्त शिवार योजना, जिल्ह्यातील ४५ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करु न देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिकारी वर्गाने त्या कामांचे नियोजन करावे. तसेच पुढच्या वर्षीच्या कामांचे नियोजनही करु न तसे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर करावेत. जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
या बैठकीस रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अविनाश गोटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी के.बी.तरकसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास पेण आर.बी. भोसले आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.