कोविड काळातील खर्चाचा वाद पेटणार

शिवसेनेवरही साधला निशाणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोविड काळातील १६०० कोटींच्या खर्चाचा हिशेब स्थायी समितीने वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने दिला नाही. याउलट आणखीन चारशे कोटी रुपये खर्चाच्या आगाऊ मागणीचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांचा आक्षेप डावलून सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला. त्यामुळे शिवसेनेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आयुक्तांचे आर्थिक विशेषाधिकार रद्द करण्याची ठरावाची सूचना आणण्याची तयारी भाजपने केली आहे. स्थायी समितीच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

मार्च ते डिसेंबर २०२० पर्यंत कोविड संदर्भातील कामांसाठी पालिकेने १६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र कोविड काळातील खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळे सर्व खर्चाचा हिशेब देण्याची मागणी भाजप, काँग्रेस,राष्ट्रवादी व समाजवादी पक्षांनी लावून धरली आहे. या खर्चाची लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी केली जात आहे. परंतु गेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर आणखी चारशे कोटी खर्च करण्यास प्रशासनाला मंजुरी दिली.

सत्ताधारी व प्रशासन संगनमताने नातेवाइकांना कंत्राटाची खिरापत वाटत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्यामुळे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक यांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी दिलेले विशेषाधिकार आता रद्द करावेत, अशी ठरावाची सूचना भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या या बैठकीत आणली आहे. याबाबतचे पत्र महापालिका चिटणीस यांना देण्यात आले आहे.

अशी आहे ठरावाची सूचना....

कोरोनाचा संसर्ग आता मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आला आहे. तसेच स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक समित्यांच्या बैठका नियमितपणे प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. या समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रस्तावांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येते. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आर्थिक बाबींचे विशेष अधिकार रद्द करावेत अशी भूमिका भाजपने मांडली आहे.