मुंबई - देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचाराची हंडी फोडायला सुरुवात झाली आहे. आता आम्ही मुंबई महापालिकेतही भ्रष्टाचाराची हंडी फोडणारच आणि ती मलाई आहे गरिबांपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम करणार आहोत असं सांगत वरळीतील जांबोरी मैदानात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शिवसेनेला टोला लगावला आहे.
जांबोरी मैदानात भाजपाकडून दहिहंडीचं आयोजन करण्यात आले आहे. याठिकाणी फडणवीसांनी हजेरी लावली. गोविंदा पथकांना मार्गदर्शन करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्व गोविंदाना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा आहेत. श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद आपणा सगळ्यांना मिळो. जांबोरी मैदानात ही हंडी आहे ती तुमच्यापैकी एकाच्या हातून फुटो आणि सर्व मलाई सगळ्यांना मिळो ही प्रार्थना आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचाराची हंडी आपण फोडतोय. श्रीकृष्णाची हंडी यासाठी फोडतोय कारण त्यातील विकासरुपी मलाईचा भाग प्रत्येकाला मिळायला हवा असं त्यांनी म्हटलं.
त्याचसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कालच विधानसभेत घोषणा केली. आता आपल्या गोविंदाची दहिहंडी ही साहसी खेळात सामाविष्ट झाली आहे. आता तुम्ही केवळ गोविंदा पथकं नाहीत तर खेळाच्या टीम आहे. आमच्या सरकारनं दहिहंडीला खेळाचा दर्जा दिलाय. गोविंदाच्या सुरक्षेची संपूर्ण काळजी घेतली गेली आहे. हे सरकार तरुणाईचं आहे. आजचा दिवस तुम्हाला समर्पित करतो असंही फडणवीसांनी म्हटलं.
हिंदु सणांवर बंदी घालण्याचं काम केले - शेलारगेली ३ वर्ष गोविंदा पथकांना दहिहंडीच्या उत्साहाला मुकावं लागलं. हिंदु सणांवर बंदी लावण्याचं काम मागील सरकारने केले. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर पहिलं काम गणेशोत्सव, गोकुलाष्टमी या सणांवरील सर्व निर्बंध हटवले गेले. अपघातग्रस्त गोविंदाच्या उपचाराची सगळी काळजी हे सरकार घेणार आहे असं सांगत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलारांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.
जखमी गोविंदांवर शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारआज दहीहंडी असून कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही गोविंदास दुखापत झाल्यास शासकीय रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार देण्यात यावेत अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदेचे दवाखाने यांना नि:शुल्क वैद्यकिय उपचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा स्थायी असून यावर्षी पासून दर वर्षासाठी लागू राहील.