आदिवासी विकासमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात करोडोंचा भ्रष्टाचार
By Admin | Updated: November 30, 2014 22:38 IST2014-11-30T22:38:37+5:302014-11-30T22:38:37+5:30
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री असलेल्या विष्णू सवरा यांच्याच पालघर जिल्ह्यात न झालेली कामे कागदोपत्री दाखवून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला

आदिवासी विकासमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात करोडोंचा भ्रष्टाचार
हितेन नाईक, पालघर
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री असलेल्या विष्णू सवरा यांच्याच पालघर जिल्ह्यात न झालेली कामे कागदोपत्री दाखवून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याचे सज्जड पुरावे कष्टकरी संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. सवरा आणि जिल्हााधिकारी अभिजीत बांगर यांच्या पुढे त्याची पाळेमुळे खणण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
या जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड आदिवासीबहुल दुर्गम भागातील बेरोजगारीच्या अनुषंगाने स्थलांतर रोखण्यासाठी मनरेगा योजनेंतर्गत विविध कामे करण्यात आलेल्या वनविभाग व कृषी विभागांतर्गत इ. करण्यात आलेल्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबोसह जनतेने जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांच्याकडे केली आहे.
संघटनेच्या ब्रायन लोबोसह अनेक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांची भेट घेऊन भ्रष्टाचारी अनेक प्रकरणे सप्रमाण सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर केली.
वन विभागाकडून सावा रेंजमध्ये कामे केली तरी त्या कामांची मजुरी कामगारांना देण्यात आली नसल्याचे संघटनेला कळाल्यानंतर तीनशे मजुरांना ४ लाख ६५४ रुपयांची मजुरी सह्या न घेताच वाटप करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. नियमाप्रमाणे ही रक्कम बँकेत जमा करणे अभिप्रेत असताना कायद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
वरील सर्व कामामध्ये मुकादम नेमण्याची पद्धत असताना आर्थिक स्थिती भक्कम असलेल्या व्यक्तीची मुकादम म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून मस्टर बनवून घेण्यात आल्यानंतर त्यांची माहिती व तहसीलदार व इंटरनेटवर सादर केलेल्या माहितीत मोठी तफावत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत खरोडा ते भागडा व कोनीमाल ते तसुपाडा या दरम्यानच्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली. परंतु या कामांची मजुरी
अजूनही मजुरांना मिळालेली नसून कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासन देत असताना विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या निधीत भ्रष्टाचार करून गब्बर झाले आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांचा बुरखा फाडण्याचे काम जिल्हाधिकारी बांगर यांना करावे ल्
ाागणार असून ते या कामी किती यशस्वी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.