रस्ते आणि गटारे कचरामुक्त करण्याचा पालिकेचा संकल्प

आजमितीला पनवेलमध्ये 4क् टनापेक्षा जास्त कचरा निर्माण होत असून हे प्रमाण आणखी वाढणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणो आहे. आजूबाजूची जागा सिडकोने संपादित केल्याने पालिकेकडे भूखंड शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे कोळीवाडय़ातील गुजराती स्मशानभूमीच्या बाजूला असलेल्या मोकळय़ा जागेत हा कचरा टाकण्यात येत होता. पाच वर्षापूर्वी या ठिकाणी जागा राहिली नसल्याने कच:याचे ढीग ढीग साचायचे. त्याचा त्रस आजूबाजूच्या लोकांना होत होता. त्यामुळे शहरातील कच:याची विल्हेवाट लावायची कोठे, असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे. पण तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रशांत ठाकूर पनवेलचा कचरा घोट येथील सिडकोचे क्षेपनभूमीवर टाकण्याकरिता सिडको प्रशासनाला साकडे घातले. त्यानुसार सिडकोने 2क्क्8 साली पालिका हद्दीत निर्माण होणारा कचरा घोट येथे टाकण्यास परवानगी दिली. याकरिता सुमारे 1 कोटी रुपये अदा करण्याचे करारात ठरले होते. त्याप्रमाणो 85 लाख रुपये त्यावेळीच भरण्यात आले होते. परिणामी पनवेल शहरातील कच:याचा प्रश्न ब:यापैकी निकाली निघाला. परंतु 2क्क्8 साली शहरात फक्त 22 टन कचरा निर्माण होत होता. आता हे प्रमाण 4क् टनावर पोहोचले आहे. त्यामुळे उपलब्ध यंत्रणा कमी पडत असल्याने पुन्हा काही प्रमाणात कच:याच्या विल्हेवाटीच्या प्रश्नाचे डोके  काढले होते. 

पालिकेने आता नवीन एजन्सी नियुक्त केली असून सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर दिली. अगोदरच्या एजन्सीला दररोज 13 हजार आणि वाहतूक खर्चाकरिता प्रति टन 44क् रुपये दिले जात असत. मात्र नवीन एजन्सीला सिडकोच्या धर्तीवर जितका कचरा उचलला जाईल तितकेच पैसे अदा करण्यात येणार आहे. प्रति टन 125क् रुपये पालिकेने एजन्सीला देण्यात येत आहे. 

याशिवाय नाले तुंबण्याचे प्रकारही घडत आहे. शहर स्वच्छतेसाठी प्रशासनाबरोबरच नागरिकांचीही मदत अपेक्षित असून त्यानुसार जनजागृती करण्यात येणार आहे. 

 

शहरात ज्या ज्या भागात जास्त कचरा निर्माण होतो ती ठिकाणो निश्चित करून तेथे पालिकेने 1क्क् लहान आणि 5क् मोठय़ा बिन्स ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये कचरा टाकण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र असे असले तरी काही रहिवासी आणि व्यावसायिक रस्त्यावर किंवा नाल्यात कचरा टाकीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा बोजवारा उडत असून पालिकेच्या आरोग्य विभागाची डोकेदुखी होत आहेत. 

 

एक हजार व्यावसायिकांना नोटिसा

काही दुकानदार वारंवार सूचना देवूनही दुकानातील कचरा रस्ता किंवा गटारात टाकीत आहेत. शहरातील 1 हजार व्यावसायिकांना पालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र नगर पंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 229, 23क् व 231 व घनकचरा व्यवस्थापन हाताळणी नियम 2क्क्क् अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आपला कचरा परिषदेने ठेवलेल्या कॉम्पॅक्टर बिन्समध्ये टाकावा अथवा घंटागाडीत द्यावा. आपल्या दुकानील कचरा साठविण्यासाठी बिन्स ठेवणो बंधनकारक आहे. आगामी काळात दुकानासमोर बिन्स नसल्याचे त्याचबरोबर कचरा रस्त्यावर किंवा गटारात टाकल्यास आढळल्यास तुमच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा नोटिसीत देण्यात आला आहे.