निवासी इमारतींच्या ऑडिटसाठी पालिका नेमणार ऑडिटर

मुंबई - ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत मुंबईतील ३२ मजल्यांपर्यंतच्या निवासी इमारतींना अग्नी व जीवन सुरक्षा नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑडिटर नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे इमारतींचे प्रस्ताव विनाविलंब आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे मंजूर करणे शक्य होईल, असा विश्वास प्रशासनाला वाटत आहे.

उत्तुंग इमारतींमध्ये आगीच्या घटना घडल्यास मदतकार्य करण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे निवासी इमारतींमध्ये अग्नी व जीव सुरक्षा कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पालिका प्रशासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, यापूर्वी त्रयस्थ पक्षकारामार्फत निवासी इमारतींचे ऑडिट करण्याचा प्रयोग फोल ठरला होता. त्यामुळे पालिकेने आता ऑडिटर नियुक्त करण्यासाठी अर्ज मागविले आहेत.

पालिकेत नियुक्त केलेले ऑडिटर इमारतीच्या बांधकामावेळी अग्नी सुरक्षा सल्लागार आणि वास्तुविशारद यांच्या बरोबरीने प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करून घेतील. त्यानंतरच संबंधित इमारतीला नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव सुरक्षा कायदा २००६अंतर्गत आवश्यक सर्व खबरदाऱ्या घेण्यात आल्याची हमीदेखील संबंधितांना यावेळी द्यावी लागणार आहे.

* अग्नी सुरक्षेसाठी इमारतीमध्ये बसवण्यात आलेल्या यंत्रणेची पाहणी व चाचणी करून त्याचे छायाचित्र - व्हिडिओ ऑडिटरमार्फत अपलोड करण्यात येईल.

* कायद्यानुसार संबंधित इमारतीचे मालक अथवा गृहनिर्माण सोसायटीवर अग्नी सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी असणार आहे.

* तसेच संबंधित सोसायटीला प्रत्येक सहा महिन्यांचा ऑडिट अहवाल सादर करावा लागेल. यावर परवानाधारक अग्निशमन तज्ज्ञाची सही असणे आवश्यक आहे. हा अहवाल अग्निशमन दलाच्या प्रमुखाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.

* गेल्या काही आगीच्या घटनांचा महापालिकेने आढावा घेतला. अनेक इमारती अग्निशमन दलाकडे नियमित ऑडिट करून अहवाल सादर करीत नसल्याचे समोर आले.