पालिकेला एसी बस चालविणे भाग पाडू शकत नाही, उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका काढली निकाली

मुंबई महापालिकेला आर्थिक नुकसान होत असेल, तर वातानुकूलित बसेस (एसी) चालविण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने एसी बसेस सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सोमवारी निकाली काढली.

मुंबई : मुंबई महापालिकेला आर्थिक नुकसान होत असेल, तर वातानुकूलित बसेस (एसी) चालविण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने एसी बसेस सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सोमवारी निकाली काढली.
मुंबई महापालिकेने एसी बसेसची सेवा बंद केल्याने बी. बी. शेट्टी यांनी, अ‍ॅड. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई महापालिकेला एसी बसेसमुळे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एसी बसच्या देखभालीचा खर्च लाखो रुपये येतो. मात्र, त्या मानाने उत्पन्न अत्यल्प आहे. महापालिकेला आर्थिक ताण सहन करावा लागत असल्याने, ही सेवा बंद करण्यात आल्याची भूमिका पालिकेने घेतली होती.



एसी बसेसने प्रवास करणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, अशी भूमिका मुंबई महापालिकेने न्यायालयात घेतली होती.
सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने एसी बसेस आर्थिक तोट्यात असल्याचे मान्य केले. महापालिकेला आर्थिक नुकसान होत असेल, तर त्यांना एसी बसेस चालविण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हणत, शेट्टी यांची जनहित याचिका निकाली काढली.