संदीप शिंदे
मुंबई : कोरोनावर मात करणाऱ्या एका रुग्णाचे खासगी रुग्णालयातील उपचारांचे बिल १ लाख ६६ हजार रुपये झाले. आरोग्य विम्यामुळे या रकमेचा परतावा मिळेल अशी त्यांची भावना होती. मात्र, त्यापैकी ८१ हजार रुपये कन्झुमेबल चार्ज असल्याचे सांगत ती रक्कम देण्यास विमा कंपनीने नकार दिल्याची माहिती हाती आली आहे. रुग्णांवरील उपचारांसाठी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून वापरले जाणारे पीपीई किट हेसुद्धा मास्क आणि ग्लोव्हज्च्या श्रेणीत मोडत असल्याने ही कोंडी निर्माण झाली.
राज्यातील विमा कंपन्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये या किटसाठी आकारले जाणारे शुल्क, कंपन्यांच्या निकषांमुळे रुग्णांना सोसावा लागणारा भुर्दंड याबाबत चर्चा सुरू आहे. मुंबईतील एका नामांकित रुग्णालयात १५ दिवसांच्या उपचारानंतर प्राण गमावलेल्या रुग्णाचे बिल १० लाख ३० हजार रुपये झाले असून त्यापैकी अडीच लाख रुपये कन्झुमेबल चार्जचे असल्याची माहितीसुद्धा या प्रतिनिधींनी दिली. तर, पुण्यातील एका प्रतिनिधीने रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाºया रकमेबाबत तक्रार करणारा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल केला आहे. तसेच, ही विचित्र कोंडी फोडण्यासाठी आणि खासगी रुग्णालयांच्या शुल्क आकारणीवर निर्बंध आणण्यासाठी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना साकडे घालण्यात आल्याचे प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले आहे.
आरोग्य विमा काढताना तो कोणत्या आजारांवरील उपचारांसाठी लागू आहे, कुठे कॅशलेस उपचार मिळू शकतात, कुठे उपचारानंतर परताव्यासाठी अर्ज करावे लागतील, रुग्णालयांतील कोणत्या श्रेणीतल्या रूमसाठी रुग्ण पात्र आहे, वैद्यकीय उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाºया कोणत्या वस्तूंचा किंवा उपकरणांचा परतावा मिळणार नाही हे विमा कंपन्यांनी स्पष्ट केलेले असते. मात्र, आता कोरोना रुग्णांवरील उपचार करताना जे पीपीई किट वापरावे लागतात त्यांचा समावेशही नियमानुसार कन्झुमेबल चार्जमध्येच होत असल्याने त्याचा परतावा देण्यास विमा कंपन्यांकडून असमर्थता दर्शवली जात असल्याची माहिती प्रतिनिधींकडून हाती आली आहे.रुग्णालयांच्या बिलांवरही प्रश्नचिन्हया किटसाठी काही रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाºया भरमसाट रकमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. चांगल्या प्रतीच्या पीपीई किटची किंमत सुमारे तीन ते चार हजार रुपयांच्या आसपास आहे. रुग्णालयात एक किट घालून अनेक रुग्णांवर उपचार होतात. परंतु, प्रत्येक रुग्णाकडून त्यासाठी स्वतंत्र आकारणी करण्याचे प्रकार काही ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे उपचारांचे बिल भरमसाट पद्धतीने वाढत असून त्याचा फटका रुग्णांना सोसावा लागत असल्याची माहिती कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून हाती आली आहे. विमा काढलेला असतानाही रुग्णांच्या माथ्यावर हा भुर्दंड लादणे कितपत सयुक्तिक आहे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.