मुंबई : आदिवासी विभागातील पात्र नागरिकांना रेशनकार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, नागपूर, धुळे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारदरा, गोंदिया, यवतमाळ, मेळघाट आणि किनवट या जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील नागरिकांना अन्नधान्य व अन्य मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विवेक पंडित यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना अन्नधान्य, वैद्यकीय मदत व अन्य मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे मुले आश्रमशाळते जात आहेत, अशी माहिती पंडित यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाला दिली.त्यावर सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी पालघर जिल्ह्यात रेशनकार्डधारकांना, कार्ड नसलेल्यांना शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी एनजीओचीही मदत घेण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. १००० छोट्या उद्योगांमध्ये १२,५०० रोजगार काम करतात, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.
CoronaVirus News: ‘आदिवासी विभागात रेशनकार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करा’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 2, 2020 05:53 IST