मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेचे शुल्क ५० टक्के कमी करावे. तसेच कोरोनावर लस तयार करेपर्यंत शाळा सुरूच करू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शैक्षणिक धोरणासंबंधीच्या प्रकरणांपासून न्यायालयाने दूर राहावे, अशी टीपण्णीही न्यायालयाने यावेळी केली.सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बिनू वर्गीस यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. कोरोनामुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले आहेत तर काहींचे वेतन कापण्यात आले आहे. जी बचत करण्यात आली होती ती लॉकडाऊनच्या काळात वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यावे व विद्यार्थ्यांवर प्रोजेक्टचे ओझेही कमी टाकावे. कारण या प्रोजेक्टवर पालकांचे बरेच पैसे खर्च होतात, असे या जनहित याचिकेत म्हटले होते.जर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य असेल तर पालकांना सरकारकडे निवेदन करण्यापासून कोणीही अडविले नाही. ते ट्यूशन फी कमी करण्यासंदर्भात व लॉकडाऊनदरम्यान अन्य सुविधा पुरविण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची विनंती सरकारला करू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले.
CoronaVirus News : शाळांचे शुल्क निम्मे करण्याची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2020 3:58 AM