मुंबई: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनुपस्थित राहिले. त्यांच्याऐवजी त्यांचे खासगी सचिव मिलिंद नार्वेकर बैठकीला उपस्थित होते. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला नार्वेकर हजर राहिल्यानं अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. या बैठकीला आपण उपस्थित राहणार नसल्याचा निरोप आधीच मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या जागी सरकारमधला एखादा वरिष्ठ मंत्री उपस्थित राहील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव बैठकीला आल्यानं अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी आज मुख्यमंत्र्यांसह राज्य शासनातल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला आपण उपस्थित राहणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आधीच राज्यपाल कोश्यारींनी कळवलं होतं. मुख्यमंत्री त्यांच्या जागी एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला बैठकीसाठी पाठवतील, अशी शक्यता होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी खासगी सचिव मिलिंद नार्वेकरांना बैठकीसाठी पाठवल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया बोलावल्या. 'एबीपी माझा'नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.कोरोनाचे संकट हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक बाबतीतला नाकर्तेपणा समोर येत असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मंगळवारी दिलेल्या निवेदनात केली होती. यासाठी फडणवीस यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात माजी मंत्री विनोद तावडे, आशीष शेलार, खा. गोपाळ शेट्टी, खा. मनोज कोटक, आ. अतुल भातखळकर यांचा समावेश होता. 'राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे सर्वाधिक कोरोना रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात दिसून येतात. ही संख्या दररोज वाढतच आहे. अनेक लोकांना उपचार मिळत नाहीत. कोणत्या रूग्णालयात किती खाटा शिल्लक आहेत, याची कुठलीही माहिती दिली जात नाही,' असं फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.
शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. शेतमाल खरेदीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. बारा बलुतेदारांवरसुद्धा संकट आहे. केंद्र सरकारनं पॅकेज जाहीर केलं. विविध राज्यांनी सुद्धा पॅकेज जाहीर केलं. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात एकही पॅकेज जाहीर होऊ नये, हे गंभीर आहे. स्थलांतरित कामगारांचे महाराष्ट्रात प्रचंड हाल झाले. केंद्र सरकारने रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या. केंद्रानं त्याचे ८५ टक्के पैसे दिले आणि राज्यांना केवळ १५ टक्के द्यायचे होते. मात्र महाराष्ट्रातील अज्ञानी मंत्र्यांना रेल्वेसाठी किती खर्च येतो, हेच माहिती नाही. अशा सर्व प्रकारांमुळे महाराष्ट्र बचावची भूमिका घेऊन आम्ही हे आंदोलन करत आहोत, असंही फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारनं कितीही मोठे पॅकेज दिले, तरी राज्य सरकार केंद्राकडेच बोट दाखवतं आहे. इतरांनी सूचना केल्या तर ते राजकारण नाही आणि आम्ही सूचना केल्या की, लगेच राजकारणाचा आरोप केला जातो. महाराष्ट्रानं विमानं उतरण्यास परवानगी द्यावी, त्यांना १४ दिवस क्वॉरंटाईनमध्ये ठेवता येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री जाणार नाहीत'... म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना अपमानित होऊन सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल'धैर्यशील माने यांनी क्वारंटाईनसाठी दिले स्वत:चे घर'महाराष्ट्रात अस्थिरता पसरवण्याचा डाव, फडणवीसांसह दिल्लीतील नेत्यांचा सहभाग'...म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना न भेटता राज्यपालांच्या भेटीला गेलो; चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं कारण